आयुष्यभर ऊन, पाऊस, थंडी यांची पर्वा न करता घरं उभारणाऱ्या राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी एक अत्यंत सुखद बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत आणि वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या कामगारांना आता मासिक निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. १९ जून २०२५ रोजी राज्य सरकारने या योजनेला अधिकृत मंजुरी दिली असून, त्यासंबंधीचा शासन निर्णय (GR) उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाने जाहीर केला आहे. यामुळे राज्यातील ५८ लाखांहून अधिक कामगारांना वृद्धापकाळात मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
श्रमिक संघटनेचा पाठपुरावा सफल – सरकारच्या निर्णयाला श्रमिकांचा सलाम!
श्रमिक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्राजक्त चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून या योजनेसाठी जोरदार पाठपुरावा सुरू होता. माजी कामगार मंत्री सुरेश खाडे आणि विद्यमान मंत्री आकाश फुंडकर यांच्यासोबत अनेक बैठकांमध्ये या योजनेचं महत्त्व मांडलं गेलं. अखेर, सरकारने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, कामगारांच्या हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कामगारांना आर्थिक सन्मान आणि स्थैर्य लाभणार आहे.
तुमची नोंदणी जितकी जुनी, पेन्शन तितकी मोठी!
या योजनेत नोंदणी केलेल्या कालावधीवर निवृत्तीवेतनाचा दर अवलंबून असणार आहे. म्हणजेच कामगाराने जितकी वर्षे मंडळाकडे सलग नोंदणी केली आहे, तितकं अधिक मासिक निवृत्तीवेतन त्याला मिळणार आहे.
- १० वर्षे नोंदणी – ₹6,000 प्रति महिना
- १५ वर्षे नोंदणी – ₹9,000 प्रति महिना
- २० वर्षे नोंदणी – ₹12,000 प्रति महिना
ही रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे, जेणेकरून कोणतीही मध्यस्थी होणार नाही आणि पूर्ण पारदर्शकता जपली जाईल.
सरळ व पारदर्शक ऑनलाईन प्रक्रिया – कागदपत्रांसह अर्ज करा
कामगारांना या योजनेसाठी अर्ज ऑनलाईन स्वरूपात करावा लागणार आहे. http://mahabocw.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करता येईल. पूर्ण भरलेला अर्ज, आधार कार्ड, नोंदणी क्रमांक इत्यादी कागदपत्रे संबंधित जिल्ह्यातील कामगार सुविधा केंद्रात जमा करायची आहेत. पडताळणीनंतर पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना दरमहा निवृत्तीवेतन मिळू लागेल.
कुटुंबाला दिलासा – दोघेही कामगार असल्यास दोघांनाही लाभ!
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे जर पती-पत्नी दोघेही नोंदणीकृत कामगार असतील, तर दोघांनाही स्वतंत्रपणे निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेता येईल. एवढंच नव्हे तर, कामगाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबातील दुसऱ्या पात्र सदस्याला पेन्शन सुरू ठेवण्याची तरतूद देखील शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.
नियम आणि अपात्रता – कोण होणार पात्र?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगाराचे वय किमान ६० वर्षे पूर्ण असावे आणि मंडळाकडे किमान १० वर्षे सलग नोंदणी असावी. तसेच कर्मचारी राज्य विमा योजना (ESIC) अथवा PF अंतर्गत लाभ घेत असलेले कामगार या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
कामगारांसाठी आर्थिक सुरक्षेचं कवच – शासनाचा स्तुत्य उपक्रम
ही योजना म्हणजे फक्त आर्थिक मदत नव्हे, तर आयुष्यभर मेहनत करणाऱ्या कामगारांच्या कष्टांना सन्मान देण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे कामगार वृद्धावस्थेत सन्मानाने जगू शकतील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही आधार मिळेल. योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता ही महत्त्वाची ठरेल.
उपसंहार – कष्टाला आता प्रतिष्ठेचं पेन्शन!
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कामगारांना आर्थिक सुरक्षिततेचं हक्काचं कवच मिळणार आहे. ही योजना केवळ पेन्शन देणारी नाही, तर कामगारांच्या जगण्याला नवी दिशा देणारी आहे. कामगारांच्या उभ्या आयुष्याचे श्रम आता त्यांच्या वृद्धापकाळात फळाला येणार आहेत, हे निश्चित!
Comments are closed.