नाशिकमध्ये २०२७ साली होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या तयारीला आता जोर चढलाय, आणि त्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणात नव्या पदांची निर्मिती करून भरती सुरू करण्याची हालचाल सुरू झाली आहे.
पण या सगळ्यात राज्य सरकारकडून सरळसेवा पदभरतीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचं स्पर्धा परीक्षार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांचं म्हणणं आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) हे राज्य शासनातील गट ब आणि गट क संवर्गातील पदभरतीसाठी जबाबदार आहे. नुकतीच आयोगाकडून जाहीर झालेल्या भरतीत गट ब साठी २८२ आणि गट क साठी केवळ ९३८ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये जिथे ७,५०० हून अधिक पदांसाठी जाहिराती होत्या, तिथे यावर्षी ही संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे.
एमपीएससी स्टुडंट राइटचे महेश बडे यांनी सांगितलं की, “राज्य सरकारने लिपिक संवर्ग एमपीएससीच्या अखत्यारीत दिला असला, तरी सलग दोन वर्षे कमी पदांची भरती होत आहे. बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय यांसारख्या संस्थांमार्फत तयारीसाठी ७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च केला जातो, पण प्रत्यक्ष भरती मात्र मर्यादितच!”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२६ हे ‘पदभरती वर्ष’ असेल असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, दरवर्षी सुमारे ३% पदे रिक्त राहतात, आणि लाखो पदे अजूनही भरली गेलेली नाहीत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढली असून, त्यांचा स्पष्ट मागणी आहे – “सरळसेवा भरतीत गट क संवर्गातील किमान १० हजार पदांची जाहिरात तातडीने प्रसिद्ध करावी!”
Comments are closed.