‘कृषी समृद्धी’ योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर राबवायच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना राज्य सरकारने सध्या तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. कृषी प्रक्रिया व नियोजन संचालकांनी १९ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील कृषी अधिकारी आणि सहसंचालकांना पत्र पाठवून नव्या योजना सुरू करू नयेत, असा स्पष्ट निर्देश दिला आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च कमी करणे, पीक विविधीकरणाला चालना देणे, मूल्यसाखळी मजबूत करणे, हवामान-समर्थ शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि उत्पन्नवाढ साधणे या उद्देशाने ही योजना राबवली जात होती. यामध्ये हवामान अनुकूल बियाणे, यांत्रिकीकरण, जमिनीची सुपीकता, प्रक्रिया सुविधा, निर्यात, डिजिटल शेती अशा महत्त्वाच्या घटकांना प्राधान्य देण्यात आले होते.
राज्य सरकारने २०२४-२५ या वर्षासाठी ४०० कोटींचा निधी निश्चित केला होता व जिल्हास्तरावर नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी प्रस्ताव मागवले होते. मात्र, नव्या आदेशानुसार कोणतीही नवीन योजना मंजूर किंवा सुरू करायची नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे जिल्हास्तरीय प्रस्ताव आणि शेतकऱ्यांचे नवे अर्ज सध्या थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
स्थगितीचे मुख्य परिणाम (थोडक्यात):
- जिल्हास्तरीय नावीन्यपूर्ण योजनांना तात्पुरती स्थगिती
- पुढील आदेश येईपर्यंत नवी योजना सुरु नाही
- शेतकऱ्यांचे अर्ज व प्रस्ताव थांबण्याची शक्यता
- मूल्यसाखळी व निर्यात-आधारित उपक्रमांमध्ये अनिश्चितता
Comments are closed.