कोल्हापूर महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत्या असंतोषाची स्थिती उभी राहिली आहे. विकासकामांतील निकृष्टपणा, दररोजचे आरोप-प्रत्यारोप, तसेच लोकप्रतिनिधींकडून सतत ताण निर्माण होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्य आणि अस्वस्थता दिसून येत आहे. कामाचा अतिरिक्त भार आणि रिक्त पदांची भरती न होणे हे प्रमुख कारण असल्याचे अधिकारी मानत आहेत.
महानगरपालिकेतील अभियंता वर्गातील १६७ पैकी सध्या १३० पदे रिक्त आहेत. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम, प्रकल्प आणि वाहतूक या विभागातील ३१, नगररचना विभागातील १६, शहर पाणीपुरवठा व ड्रेनेज विभागातील १० पदे रिक्त आहेत. याशिवाय सहायक, भूमापक, आरेखक अशा ६२ पदांची देखील कमतरता आहे. या रिक्तपदांमुळे सध्याचे कार्यरत अभियंते त्यांच्या स्वतःच्या विभागासह इतर विभागांचा अतिरिक्त भार उचलत आहेत, ज्याचा कामावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
अधिकाऱ्यांना निवडणूक कामकाज, अतिक्रमण काढणे, जनगणना, सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण अशा अनेक अतिरिक्त जबाबदाऱ्या देखील पार पाडाव्या लागत आहेत. या अतिरिक्त कामामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शारीरिक आणि मानसिक ताण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. काही जण या ताणामुळे आरोग्य समस्यांनाही सामोरे जात आहेत.
मागील सहा महिन्यांत अभियांत्रिकी सेवेतील दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. कारवाई करताना संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देखील दिली गेली नाही. निलंबनामुळे भविष्यात अतिरिक्त कामामुळे काही त्रुटी घडतील आणि अनुचित प्रकार होण्याची भीती अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
मनपा अभियंत्यांनी थेट इशारा दिला आहे की, अतिरिक्त पदभार कमी करा आणि रिक्त पदे तातडीने भरा; अन्यथा सामुदायिक राजीनामा देऊ. महापालिका कर्मचारी संघाकडून आयुक्त तसेच प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांना या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
महापालिका फायरब्रिगेड इमारतीचा स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एका मजुराचा मृत्यू झाला. यानंतर पालकमंत्री आणि नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांवर तणाव निर्माण केला. रस्त्यांचा दर्जा आणि खड्डय़ांबाबतही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले गेले. प्रशासनाने संबंधित उप-अभियंत्यावर कारवाई करून शहर अभियंते आणि इतर अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली.
या पार्श्वभूमीवर मनपा कर्मचारी संघाने निषेध नोंदविला की प्रशासनाने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मत ऐकले नाही. संघाने मागणी केली आहे की, भविष्यात कोणत्याही कारवाईपूर्वी अधिकाऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जावी आणि नियमानुसार योग्य प्रक्रिया पार पाडावी.
या परिस्थितीत, रिक्त पदे भरणे, अतिरिक्त कामाचा भार कमी करणे आणि अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात संवाद वाढवणे हे महत्त्वाचे ठरत आहे. अन्यथा, सामुदायिक राजीनामा आणि कामकाजावर परिणाम यासारख्या गंभीर परिणामांची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
