कोल्हापूर महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या असंतोषाची लाट उसळली आहे. विकासकामांतील निकृष्टपणा, दररोजच्या आरोप-प्रत्यारोप आणि लोकप्रतिनिधींकडून सतत दबाव या सर्व कारणांमुळे कर्मचार्‍यांच्या मनात नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याचा आग्रह ठेवला आहे.
महापालिकेतील अभियंता वर्गातील १६७ पैकी सध्या १३० पदे रिक्त आहेत. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम, प्रकल्प व वाहतूक विभागातील ३१, नगररचना विभागातील १६, शहर पाणीपुरवठा व ड्रेनेज विभागातील १० पदे रिक्त आहेत. तसेच सहायक, भूमापक, आरेखक या पदांची संख्या ६२ आहे. रिक्त पदांची मोठी संख्या असल्यामुळे कार्यरत अभियंत्यांवर अतिरिक्त कारभाराचा ताण आहे, ज्याचा कामकाजावर गंभीर परिणाम होत आहे.
अभियंत्यांना फक्त त्यांच्या विभागाचे काम नाही, तर अन्य विभागांमध्ये देखील अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडावी लागते. यामध्ये निवडणूक कामकाज, अतिक्रमण काढणे, जनगणना, सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण यासारखी जबाबदाऱ्या देखील आहेत. अतिरिक्त कामामुळे शारीरिक आणि मानसिक त्रास वाढला आहे, ज्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.
मागील सहा महिन्यांत अभियांत्रिकी सेवेतील दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या कारवाईत संबंधित अभियंत्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिलेली नाही. चौकशी अधिकाऱ्यांकडून अहवाल प्रशासनाला सादर होण्याआधीच निलंबन झाल्यामुळे, भविष्यात अतिरिक्त कामामुळे हातून काही चुक होऊ नये, अशी भीती अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
महापालिका कर्मचारी संघाने आयुक्त व प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांना निवेदन सादर करून रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे. तसेच अतिरिक्त पदभार कमी करावा, अन्यथा सामुदायिक राजीनामा देण्याचा इशाराही संघाकडून दिला गेला आहे. यावेळी संघाचे अध्यक्ष दिनकर आवळे, मुख्य संघटक संजय भोसले, विजय चरापले, शहर अभियंता रमेश मस्कर, जल अभियंता हर्षजित घाटगे आणि सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.
महापालिकेच्या फायरब्रिगेड इमारतीचा स्लॅब कोसळून एका मजुराचा मृत्यू झाल्यानंतर पालकमंत्री आणि नियोजन मंडळाच्या बैठकीत महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले गेले. रस्त्यांचा दर्जा आणि खड्डय़ांवरूनही प्रशासनाने कठोर निरीक्षण केले. यानंतर संबंधित उप-अभियंत्यावर कारवाई करून शहर अभियंत्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांनाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली.
मनपा कर्मचारी संघाने प्रशासनाची एकतर्फी कारवाई निषेधार्ह असल्याचे सांगितले. अधिकारी-कर्मचारी यांच्याकडून म्हणणे ऐकून घेऊन नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने कारवाई केली पाहिजे, अशी संघाची मागणी आहे. संघाचे म्हणणे आहे की, प्रशासनाने रिक्त पदे भरण्यासाठी तातडीने कृती केली पाहिजे, अन्यथा सामुदायिक राजीनामा देण्याचा इशारा तात्काळ लागू होऊ शकतो.
