मुंबई विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्यायाची दिशा! | Justice Move for Mumbai University Staff!

Justice Move for Mumbai University Staff!

मुंबई विद्यापीठात १९८५ ते १९९५ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवावैधतेचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकण्यात आले आहे. या कालावधीत झालेल्या भरतींची कर्मचारीनिहाय सेवा पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यबल गटाने कामास सुरुवात केली असून, त्यामुळे विद्यापीठातील ३५४ कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

Justice Move for Mumbai University Staff!

१९८५ ते १९९५ या दहा वर्षांच्या कालखंडात मुंबई विद्यापीठात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या होत्या. मात्र या नियुक्त्या त्या काळातील नियमांनुसार झाल्या होत्या का, तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे आवश्यक शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रता होती का, याबाबत दीर्घकाळ संभ्रम कायम होता. यातील सुमारे १२७ कर्मचारी टप्प्याटप्प्याने सेवानिवृत्त झाले, पण सेवा नियमित न झाल्याने त्यांचे निवृत्तीवेतन, उपदान व इतर वैधानिक लाभ रखडले होते.

या पार्श्वभूमीवर ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तात्पुरत्या उपाययोजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना एकूण वेतन अनुदानापैकी ७५ टक्के वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र सेवा पडताळणी पूर्ण न झाल्याने नियमितीकरणाचा मूलभूत प्रश्न सुटलेला नव्हता.

अखेर १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्रिस्तरावर झालेल्या बैठकीत या प्रकरणाचा कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र कार्यबल गट स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. राजनीश के. कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेला हा कार्यबल गट, मुंबई विद्यापीठातील प्रत्येक संबंधित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची कर्मचारीनिहाय सेवा तपासणी करणार आहे.

शासनाच्या धोरणानुसार संबंधित पदासाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण झाली आहे की नाही, याबाबत स्पष्ट अभिप्रायासह सविस्तर अहवाल तयार करून तो उच्च शिक्षण संचालकांकडे सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

विद्यापीठ कर्मचारी संघाकडून निर्णयाचे स्वागत
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचे मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाने स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाला सकारात्मक दिशा मिळाल्याची भावना व्यक्त करत, कर्मचाऱ्यांनी शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, विद्यापीठ प्रशासन तसेच आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

Comments are closed.