गुजरात सरकारच्या महाविद्यालयांमध्ये करार तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना फक्त ₹३०,००० पगार, तर त्याच कामासाठी नियमित प्राध्यापकांना ₹१.१६ लाख ते ₹१.३६ लाख पगार मिळतोय – हा तफावत पाहून सुप्रीम कोर्टनं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि जॉयमाल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठानं याला “विद्येचा आणि शिक्षकांचा अपमान” म्हटलं आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, करार तत्त्वावर काम करणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापकांना इतर प्राध्यापकांप्रमाणेच पगार मिळायलाच हवा.
कोर्टानं राज्य सरकारला निर्देश दिलेत की, पगार रचना तर्कसंगत करा आणि करार प्राध्यापकांचं श्रममूल्य ओळखा.
शिक्षक हा राष्ट्राचा बौद्धिक पाया आहे, हे लक्षात घेऊन असा भेदभाव थांबवणं आवश्यक असल्याचं कोर्टानं ठामपणे सांगितलं.
Comments are closed.