भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये चार वर्षे अग्निवीर म्हणून देशसेवा बजावल्यानंतर बेरोजगार होणाऱ्या तरुणांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. सैन्यातून सेवामुक्त होणाऱ्या अग्निवीरांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी ठोस धोरण आखण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्यासाठी विशेष अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
येत्या काही महिन्यांत राज्यातील पहिल्या टप्प्यातील २,८३९ अग्निवीरांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. यातील केवळ २५ टक्के जवानांना सैन्यात कायम ठेवले जाणार असून उर्वरित ७५ टक्के तरुणांसमोर रोजगाराचा गंभीर प्रश्न उभा राहणार आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन महायुती सरकारने पुढाकार घेतला असून, अग्निवीरांना पोलीस दल, वनविभाग, अग्निशमन दल, राज्य राखीव पोलीस दल अशा विविध शासकीय सेवांमध्ये संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सैन्य सेवेदरम्यान मिळालेले शिस्तबद्ध प्रशिक्षण, कौशल्य आणि अनुभवाचा फायदा राज्य प्रशासनाला होणार असून, प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.
यासोबतच खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून धोरण निश्चित करण्यासाठी सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक कर्नल दीपक ठोंगे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. या गटात लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेतील निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, अग्निवीरांच्या सुरक्षित व सन्माननीय भविष्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
Comments are closed.