राज्यातील खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबीयांना आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने अनुकंपा नोकरीची सुधारित आणि व्यापक योजना लागू केली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने याबाबत सविस्तर नवीन शासननिर्णय (GR) जारी करत, याआधी लागू असलेले सर्व जुने निर्णय व मार्गदर्शक सूचना रद्द केल्या आहेत.
ही योजना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील शाळांना लागू राहणार असून, स्वयंअर्थसहाय्यित व विनाअनुदानित शाळांचा यात समावेश नसेल. सेवेत निधन झालेल्या शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास गट-क किंवा गट-ड मधील मंजूर व रिक्त पदावर, मानवतावादी दृष्टिकोनातून अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र, दिवंगत कर्मचाऱ्याचा पती किंवा पत्नी आधीच शासकीय, निमशासकीय किंवा अनुदानित सेवेत कार्यरत असल्यास, त्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, 31 डिसेंबर 2001 नंतर तिसरे अपत्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांनाही अनुकंपा नियुक्ती नाकारण्यात येईल. सेवेत असताना कर्मचारी बेपत्ता झाला आणि सक्षम न्यायालयाने मृत घोषित केल्यास, त्या कुटुंबालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
अनुकंपा नियुक्ती फक्त गट-क व गट-ड पदांपुरती मर्यादित राहील. जरी गट-ड पदे टप्प्याटप्प्याने कमी होत असली, तरी शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत अशी पदे रिक्त झाल्यास प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवाराला नियुक्ती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षक संवर्गातील पदांसाठी थेट नियुक्ती न करता शिक्षण सेवक योजना, तसेच TET व आवश्यक शैक्षणिक पात्रता बंधनकारक राहील.
अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रियेत विलंब टाळण्यासाठी शासनाने कडक नियम लागू केले आहेत. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची शिफारस नसताना शाळा व्यवस्थापनाने थेट नियुक्ती केल्यास ती अवैध ठरेल आणि संबंधित व्यवस्थापनावर महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या अटी) अधिनियम व इतर कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल. भविष्यात ऑनलाईन अर्ज, प्रतीक्षा यादी व शिफारस प्रणाली सुरू करण्याचा मानसही शासनाने व्यक्त केला आहे. तोपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अनुकंपा नियुक्तीसाठी कोण पात्र?
दिवंगत शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्याच्या कायदेशीर पत्नी अथवा पतीला प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. ते उपलब्ध नसल्यास किंवा त्यांनी नियुक्ती नाकारल्यास, मुलगा किंवा मुलगी (विवाहित/अविवाहित) तसेच मृत्यूपूर्वी कायदेशीररीत्या दत्तक घेतलेली मुले पात्र ठरतील.
याशिवाय विधवा, घटस्फोटित किंवा परित्यक्ता मुलगी/बहीण, तसेच मुलगा नसल्यास सून आणि कर्मचारी अविवाहित असल्यास त्याच्यावर पूर्णतः अवलंबून असलेला भाऊ किंवा बहीण यांचाही विचार केला जाणार आहे.
दुहेरी प्रतीक्षा यादीची व्यवस्था
एका व्यवस्थापनाखालील त्या जिल्ह्यातील शाळांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षा यादी, तर जिल्ह्यातील सर्व खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी दुसरी संयुक्त प्रतीक्षा यादी ठेवण्यात येणार आहे. ज्येष्ठता व पात्रतेनुसार नियुक्ती देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, संबंधित शाळेत पद उपलब्ध नसल्यास त्याच व्यवस्थापनाच्या किंवा जिल्ह्यातील इतर शाळांमध्ये नियुक्ती दिली जाईल.
ही नवी योजना अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाचा आधार आणि दिलासा ठरणार आहे.
Comments are closed.