कामगार कायद्यात करण्यात आलेले नवे बदल कर्मचारी आणि उद्योग क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत. औद्योगिक संबंध संहिता २०२० अंतर्गत जुन्या कायद्यांचे एकत्रीकरण करून नियम अधिक सोपे, स्पष्ट आणि व्यवहार्य करण्यात आले आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश कामगार संरक्षण वाढवणे आणि उद्योगांना लवचिकता देणे हा आहे.
निश्चित मुदतीचा कर्मचारी ही संकल्पना अधिक ठोस करण्यात आली असून, करार कालावधी संपताच नोकरी संपणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बहुतांश लाभ मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे, एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यास ग्रॅच्युइटी थेट देणे बंधनकारक राहील; पाच वर्षांची अट राहणार नाही.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘पुनर्कौशल्य निधी’. नोकरी कपातीच्या वेळी भरपाईसोबतच आता प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी १५ दिवसांच्या शेवटच्या पगाराइतकी रक्कम पुनर्कौशल्य निधीत जमा करावी लागेल. ही रक्कम ४५ दिवसांत थेट कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा होईल आणि नवीन कौशल्य प्रशिक्षणासाठी वापरता येईल, जेणेकरून तो पुन्हा रोजगारक्षम होईल.
कामगार संघटनांबाबतही स्पष्टता आणण्यात आली आहे. आता ५१% किंवा त्याहून अधिक कामगारांचा पाठिंबा असलेली युनियनच एकमेव वाटाघाटी प्रतिनिधी ठरेल. अन्यथा, किमान २०% समर्थन असलेल्या युनियनचा समावेश करून वाटाघाटी परिषद स्थापन करणे बंधनकारक असेल.
याशिवाय, कामगाराची व्याख्या विस्तारित करून विक्री प्रोत्साहन कर्मचारी, कार्यरत पत्रकार आणि ₹१८,००० पर्यंत वेतन घेणारे पर्यवेक्षक यांनाही कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे.
ले-ऑफ, कपात किंवा बंदीसाठी सरकारी परवानगीची मर्यादा १०० वरून ३०० कामगारांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, त्यामुळे मध्यम उद्योगांना वाढीस चालना मिळणार आहे.
तसेच, तक्रार निवारण समित्यांमध्ये महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य करण्यात आले असून, कामगार संख्येतील महिलांच्या प्रमाणानुसार त्यांचा सहभाग राहील.
एकूणच, हे नवे नियम रोजगार सुरक्षितता, कौशल्यवृद्धी आणि औद्योगिक सुसंवाद यांना नवी दिशा देणारे ठरणार आहेत.
Comments are closed.