देशातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेतील गतीस सूचक मानलं जातं. लाखो तरुण-तरुणी येथे करिअर घडवण्यासाठी धडपडत असतात. पण मागील काही वर्षांत मोठ्या आयटी कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.
यामध्ये जबरदस्तीचे राजीनामे, बेकायदा पद्धतीने नोकरीमधून बाहेर काढणे, एचआरकडून अपमानास्पद वागणूक, धमक्या यांचा समावेश आहे.
काही वेळा कामगिरी समाधानकारक न झाल्यास किंवा कंपनीच्या धोरणात बदल झाला की कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जातो. काहींना मिटिंग रूममध्ये तासन्तास बसवून मानसिक त्रास दिला जातो. राजीनामा न दिल्यास भविष्यातील करिअर उध्वस्त करण्याची धमकी देण्यात येते किंवा ब्लॅकलिस्ट केलं जातं.
फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईजने या समस्येबाबत आवाज उठवला आहे. फोरमचे सचिव प्रशांत पंडित म्हणाले की, मोठ्या आयटी कंपन्या संघटित व प्रभावशाली आहेत. त्यांच्या बाजूला कायदेशीर सल्लागार, जनसंपर्क विभाग आणि ठाम व्यवस्थापन धोरणे आहेत. तर कर्मचारी एकमेकांशी संपर्कात नसल्यामुळे किंवा भीतीने तक्रार दाखल करीत नाहीत. हीच कमकुवत बाजू कंपन्या वापरतात. इंग्रजांनी भारतात ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती वापरली होती, त्याच पद्धतीने आज कंपन्या कर्मचाऱ्यांमध्ये विभागणी करतात.
कायद्याचा आधार
आयटी कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय हा भारतीय कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे. भारतीय दंड संहिता कलम ३४६, ३४७, ३४८ (डांबणे, जबरदस्ती, दबाव) व कलम ५०६ (धमकावणे) लागू होतात. याप्रमाणे तक्रार दाखल होताच पोलिसांसाठी तत्काळ कारवाई करणे बंधनकारक आहे.
फोरमचे सुचविलेले उपाय
पीडित कर्मचाऱ्यांचे जाळे तयार करणे व सर्व पीडितांना एकत्र आणणे.
कंपन्यांकडून झालेल्या अन्यायाचे पुरावे गोळा करणे (ई-मेल, रेकॉर्डिंग, संदेश इत्यादी).
कायदेशीर तज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून जनहित याचिका दाखल करणे.
शांततापूर्ण आंदोलन व जनजागृती करून समाजासमोर अन्याय उघड करणे.
एकत्र येणे आवश्यक आहे
Comments are closed.