राज्य सरकारने विविध सरकारी विभाग, महामंडळे आणि प्राधिकरणांमध्ये होत असलेल्या आयटी व नॉन-आयटी सल्लागारांच्या भरतीवर मोठा निर्णय घेत चाप लावला आहे. या निर्णयानुसार आता प्रत्येक विभागाला जास्तीत जास्त दोनच आयटी सल्लागार नियुक्त करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सर्व विभाग, महामंडळे आणि प्राधिकरणांनी या मर्यादेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल. ज्या विभागांनी आधीच दोनपेक्षा अधिक सल्लागार नेमले आहेत, त्यांनी अशा अतिरिक्त सल्लागारांची सेवा ३० एप्रिल २०२६ नंतर बंद करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या सल्लागारांची नियुक्ती करताना माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची पूर्वसंमती घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, या नियमातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कार्यालय तसेच माहिती-तंत्रज्ञान विभाग आणि संचालनालय यांना सूट देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे अनावश्यक सल्लागार भरतीला आळा बसणार असून, सरकारी खर्चावरही नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश स्पष्ट होत आहे.
Comments are closed.