राज्यातील तरुणांना प्रत्यक्ष औद्योगिक अनुभव मिळावा यासाठी राज्य सरकारने इंटर्नशिपसंदर्भातील महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शासनाकडून लाभ (अनुदान, कर सवलती, परवाने किंवा पायाभूत सुविधा) घेणाऱ्या सर्व उद्योगांना इंटर्नशिप देणे अनिवार्य करण्याची शिफारस राज्य सरकारच्या समितीने केली आहे. ही शिफारस राज्याच्या आगामी नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव या समितीने तयार केला आहे.
उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाची भूमिका
राज्याच्या उच्च व तांत्रिक शिक्षण (HTE) विभागाने यापूर्वी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांसाठी इंटर्नशिपचा ठराव जारी केला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष औद्योगिक अनुभव देण्यासाठी उद्योगांचा सक्रीय सहभाग आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० नुसार, सर्व अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप अनिवार्य आहे. यामागचा उद्देश विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढवणे आहे.
कंपन्यांना लेखापरीक्षण अहवालात नोंद बंधनकारक
समितीच्या शिफारसीनुसार, उद्योगांना दरवर्षी सरकारकडे जमा होणाऱ्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालात इंटर्नशिपच्या संख्येची नोंद करणे बंधनकारक असेल. तसेच, कंपनीच्या एकूण मनुष्यबळाच्या विशिष्ट टक्केवारीनुसार इंटर्नशिप उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे. ही अट उद्योगांना स्पष्ट जबाबदारीची जाणीव करून देईल आणि विद्यार्थ्यांना अधिक संधी मिळतील.
छोट्या उद्योगांनाही इंटर्नशिप अनिवार्य
सीए फर्म्ससारख्या छोट्या कंपन्यांमध्येही इंटर्नशिप अनिवार्य करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जर कंपनीकडे फक्त ५० कर्मचारी असतील, तरीही त्या वाणिज्य अभ्यासक्रमातील सुमारे १० टक्के विद्यार्थी इंटर्नशिपसाठी सामावले जाऊ शकतात. तर आयटी, अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाईलसारखे मोठे उद्योग अधिक विद्यार्थ्यांना घेऊ शकतात.
NEP २०२० अंतर्गत इंटर्नशिप कालावधी
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार, इंटर्नशिपचा कालावधी दोन महिने ते सहा महिने असतो. उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “उद्योगांना सहभागी करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार सुरू आहे. मात्र, अंतिम निर्णयासाठी उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांचा सहभाग अनिवार्य आहे.”
औद्योगिक धोरणात बदल करण्यामागचा विचार
उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलागन यांनी सांगितले की, “मोठ्या व अतिमोठ्या उद्योगांमध्ये इंटर्नशिप अनिवार्य केल्यास राज्यातील पदवीधर कौशल्याधारित रोजगारक्षम बनतील. राज्यात रोजगारक्षम पदवीधरांची टक्केवारी जरी जास्त आहे, तरी त्याची इष्टतम पातळी गाठलेली नाही. औद्योगिक धोरणात बदल करून ही तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”
कौशल्यविकास हा नव्या धोरणाचा मुख्य घटक
उद्योगांसाठी कौशल्यविकास हा नव्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग असेल. यापूर्वीच्या धोरणांमध्ये प्रशिक्षण सहाय्य व औद्योगिक अप्रेंटिसशिपला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे, जी आता अधिक प्रभावी केली जाईल. तसेच स्टार्ट-अप्स व उदयोन्मुख उद्योगांना उच्च प्रोत्साहन देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी
ही इंटर्नशिप धोरणे विद्यार्थ्यांना फक्त अनुभव देत नाहीत, तर त्यांना उद्योग क्षेत्रात थेट संधी देतात. त्यामुळे युवा प्रतिभांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळेल आणि त्यांच्या करिअरमध्ये स्पर्धात्मक फायदा मिळेल. ही धोरणात्मक पावले राज्यातील रोजगारक्षम तरुणांची संख्याही वाढवतील.
Comments are closed.