पालिकेत नाविन्यता कक्ष (इनोव्हेशन सेल) स्थापन करून २२ अधिकारी, कर्मचारी आणि अभियंते नियुक्त करण्यात आले. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्रच देण्यात आले नसल्याचे धक्कादायक सत्य माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. तसेच, या कक्षात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहितीच उपलब्ध नसल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे.
बड्या कंपन्यांना लाभ, पालिकेचे नुकसान!
या कक्षाच्या नावाखाली सीएसआर फंडाचा वापर करत अनेक बड्या खाजगी कंपन्यांना शहरातील मोक्याच्या जागा मोफत उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यामुळे पालिकेच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले असून, पर्यावरणाच्या नावाखाली हा प्रकार सुरू असल्याने अधिकारी त्यावर भाष्य करायला तयार नाहीत.
पालिकेच्या तिजोरीतून १४ लाखांहून अधिक वेतन!
या कक्षातील कर्मचाऱ्यांना ४५ हजार ते १.४८ लाख रुपये मासिक वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. महिन्याकाठी तब्बल १४ लाख ६३ हजार ५०० रुपये वेतन पालिकेच्याच तिजोरीतून दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांचे कामकाज स्पष्ट नाही.
नोकऱ्या कमी, कंत्राटं बंद, पण खर्च मात्र वाढला!
पालिकेच्या खर्चात कपात करण्याच्या नावाखाली ४०० हून अधिक कंत्राटी कर्मचारी, संगणक चालक आणि कनिष्ठ अभियंते कमी करण्यात आले. मात्र, नाविन्यता कक्षात मोठ्या प्रमाणावर भरती करून अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे वेतन वाढवून घेतल्याचे दिसून येत आहे.
नियुक्ती पत्राशिवाय कर्मचारी? कारवाई होणार का?
पालिकेच्या नाविन्यता कक्षातील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र दिले गेले नाही, मात्र त्यांचे वेतन नियमित सुरू आहे. या प्रकरणात दोषींवर कोणती कारवाई केली जाईल, हा मोठा प्रश्न आहे. विद्यमान आयुक्त राधाबिनोद शर्मा आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
