दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार, राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालये, विभाग प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या उपक्रमामुळे शासन सेवेत व पदोन्नतीमध्ये दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, असे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
मुंढे म्हणाले की, “या निर्णयाचा उद्देश शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक आणि अचूक नोंद ठेवणे तसेच त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हा आहे.” या निर्णयामुळे सर्व विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकत्र स्वरूपात उपलब्ध होईल आणि दिव्यांग सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना गती मिळेल.
तसेच, सर्व प्रशासकीय विभागांनी व विभाग प्रमुखांनी दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घ्यावा, जेणेकरून अनुशेष पदे तत्काळ भरता येतील.
तयार केलेली माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करणे बंधनकारक असेल. आयुक्त हे सर्व विभागांकडील माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करतील.
जो विभाग ही माहिती सादर करणार नाही, त्या विभागावर कलम ८९ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भातील शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
Comments are closed.