आयडीएफसी फर्स्ट बँकेला केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना पेन्शन वितरित करण्याची अधिकृत परवानगी मिळाली आहे. सेंट्रल पेन्शन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) ने या बँकेला अधिकृत बँक म्हणून नियुक्त केले असल्याची माहिती बुधवारी देण्यात आली. या निर्णयामुळे देशभरातील विविध सरकारी विभागांतील निवृत्त अधिकाऱ्यांना पेन्शन वितरणासाठी नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या या नव्या भूमिकेमुळे अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, माजी खासदार, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचे निवृत्त न्यायाधीश, माजी राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती तसेच केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये व विभागांतील अधिकारी (रेल्वे, पोस्ट, टेलिकॉम आणि संरक्षण विभाग वगळता) यांना पेन्शन वितरित करण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारी सेवेतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेगवान आणि विश्वासार्ह बँकिंग सेवा मिळणार आहे.
पेन्शनधारकांसाठी बँकेकडून विशेष सुविधा
या निर्णयाबाबत आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने समाधान व्यक्त केले असून, पेन्शनधारकांना उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे बँकेच्या रिटेल दायित्व विभागाचे कंट्री हेड चिन्मय ढोबळे यांनी स्पष्ट केले आहे. पेन्शनधारकांसाठी सुलभ बँकिंग, वेळेवर पेन्शन जमा, तसेच सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवहार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
सरकारी निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक पर्याय
या निर्णयामुळे सरकारी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन घेण्यासाठी आणखी एक मजबूत आणि विश्वासार्ह बँकिंग पर्याय मिळाला आहे. आतापर्यंत काही निवडक सरकारी आणि खाजगी बँका पेन्शन वितरणाचे काम पाहत होत्या. आयडीएफसी फर्स्ट बँक नव्याने या सेवेमध्ये सहभागी झाल्याने पेन्शनधारकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
डिजिटल बँकिंग सुविधांचा फायदा
आयडीएफसी फर्स्ट बँक ही डिजिटल बँकिंग क्षेत्रात आघाडीवर असून, पेन्शनधारकांना ऑनलाइन खाते व्यवस्थापन, मोबाईल बँकिंग आणि डिजिटल ट्रांजेक्शन सुविधा सहज उपलब्ध करून देईल. पेन्शनधारकांना आपली पेन्शन थेट त्यांच्या खात्यात जमा झाल्याची माहिती त्वरित मिळेल आणि ते कोणत्याही शाखेत जाऊन आपली बँकिंग गरज सहज पूर्ण करू शकतील.
पेन्शनधारकांसाठी वेगवान आणि पारदर्शक सेवा
पेन्शनधारकांच्या सोयीसाठी आयडीएफसी फर्स्ट बँक स्वतंत्र हेल्पलाइन सेवा, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि विशेष सेवा केंद्र उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच, पेन्शन वितरणातील कोणताही विलंब टाळण्यासाठी बँकेने विशेष व्यवस्था केली आहे. डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून पेन्शनधारकांना त्यांच्या खात्याची सतत माहिती मिळणार असून व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक असतील.
पेन्शन वितरण प्रणाली अधिक सक्षम होणार
या निर्णयामुळे पेन्शन वितरण प्रणाली आणखी सक्षम आणि विश्वासार्ह होणार असून, पेन्शनधारकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचा हक्काचा निधी वेळेवर मिळेल. केंद्र सरकारच्या पेन्शन योजनांमध्ये ही महत्त्वपूर्ण भर पडली असून, या निर्णयामुळे लाखो निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी लाभार्थी ठरणार आहेत.
पेन्शनधारकांसाठी नवी संधी
आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या सहभागामुळे देशभरातील पेन्शनधारकांना बँकिंगसाठी नवे आणि अधिक सुलभ पर्याय उपलब्ध होतील. यामुळे केंद्र सरकारच्या पेन्शन वितरण योजनेला गती मिळेल आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेची हमी अधिक मजबूत होईल.
