अकोला जिल्हा परिषदेतील महिला कर्मचाऱ्यांमधून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा बेजबाबदार वापर झाला आहे, असा संशय व्यक्त होतोय. ज्या पात्र नसलेल्या बहिणींनी या योजनेचा लाभ घेतला, त्यांचा शोध घेण्यात येतोय.
जिल्ह्यातील ४ लाख ३७ हजार ६२५ अर्जदारांपैकी ४० हजार ६०४ अर्जदारांच्या लाभावर आत्ताच ब्रेक लागला आहे. या ब्रेक पडलेल्या प्रकरणांवर शासन पुढील निर्णय घेणार आहे.
जिल्हा परिषदेत एकच महिला लाभ घेतेय, असं प्राथमिक तपासणीत दिसलंय. गेल्या वर्षी महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली होती. ही योजना २०२४ च्या अर्थसंकल्पात अंतर्भूत झाली असून जुलैपासून अंमलबजावणी सुरू आहे.
पात्रतेसाठी वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखाखालील, ६५ वर्षांखालील आणि अन्य काही निकष निश्चित करण्यात आले. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही ज्यांच्या कुटुंबात सरकारी नोकर असतील, अशांना अपात्र मानलं गेलंय. तरीही, ११८० हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचं राज्यात उघड झालंय.
यामुळे आता अकोलात लाडक्या बहिणींचा शोध सुरू आहे. निवडणूक नंतर हजारो कोटींचा खर्च लक्षात घेता, योजनेच्या अर्जांची काटेकोर छाननी केली जात आहे. आधीच अन्य योजनांमध्ये लाभ घेतलेल्या अर्जांची तपासणीही सुरु आहे.
Comments are closed.