कर्नाटकमध्ये शेकडो मतदार ओळखपत्रांमध्ये घर क्रमांक “०” नोंदवला गेल्याने मोठा गोंधळ उडाला होता. अनेक मतदारांचे ओळखपत्र एकाच काल्पनिक पत्त्यावर नोंदवले गेले. या गंभीर त्रुटीमुळे निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. आता या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
काल्पनिक क्रमांकांची सक्ती थांबवणार आयोग
आता पुढे मतदार ओळखपत्रांमध्ये पत्ता नोंदवताना काल्पनिक क्रमांक द्यावा लागणार नाही. घर क्रमांक ‘०’ टाकण्याची सक्ती रद्द होणार आहे. आयोग नवीन स्वरूपाचा विचार करत असून, मतदारांच्या पत्त्यासाठी अधिक वास्तववादी व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
आधार क्रमांकाचा पर्याय विचाराधीन
घर क्रमांक नसलेल्या नागरिकांना ओळख देण्यासाठी आता आधार क्रमांक वापरण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. म्हणजे, घर क्रमांकाऐवजी आधार माहिती पत्त्याशी जोडली जाणार. त्यामुळे मतदार यादी अधिक अचूक व विश्वासार्ह होईल, असा आयोगाचा दावा आहे.
बेघरांची मोठी संख्या
देशात बेघरांची संख्या ही लक्षणीय आहे. मागील जनगणनेनुसार, तब्बल १७ लाख ७३ हजार लोकांना घर क्रमांकच नाही. त्यापैकी ९ लाख ३८ हजार लोक शहरात, तर ८ लाख ३४ हजार लोक ग्रामीण भागात राहतात. नागरी संघटनांच्या मते ही संख्या याहूनही मोठी आहे. त्यामुळे मतदार ओळखपत्रांमध्ये वास्तव स्थिती दाखवणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
२०२७ ची जनगणना निर्णायक
आगामी २०२७ च्या जनगणनेत बेघर व घर क्रमांक नसलेल्या नागरिकांचे खरे चित्र समोर येईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याद्वारे घर क्रमांक नोंदणीसाठी मजबूत व्यवस्था उभी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. घरासमोर तो पत्ता स्पष्टपणे लिहिला जाईल, जेणेकरून मतदार यादीतील गोंधळ कमी होईल.
राजकीय वादाचा मुद्दा
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील मतदार याद्यांमध्ये शेकडो मतदारांच्या पत्त्यावर “००”, “७७७७७” किंवा “९९९९” क्रमांक दाखवले होते. त्यावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता. निवडणूक आयोगावर देखील गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्ट
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, देशात फुटपाथवर, पुलाखाली किंवा दिव्याच्या खांबाखाली राहणारे मतदार मोठ्या संख्येने आहेत. अशा मतदारांच्या पत्त्यावर ‘०’ घर क्रमांक नोंदवला जातो. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आता नवीन पद्धती लागू केली जाणार आहे.
आधार प्राधिकरणाची नोंदणी व्यवस्था
यूआयडीएआयच्या अंदाजानुसार, सध्या १२ लाख लोकांच्या आधार कार्डमध्ये कायमचा पत्ता नाही. त्यामुळे आधार प्राधिकरणाने कुटुंबप्रमुखाच्या पत्त्याचा आधार घेऊन त्यांची नोंदणी केली आहे. निवडणूक आयोग या यंत्रणेचा वापर करून मतदारांची ओळख अधिक अचूक करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
Comments are closed.