वसई-विरार महापालिकेतील कामगारांसाठी अखेर न्यायाचा क्षण उजाडला आहे. तब्बल १७ वर्षे समान काम करूनही कमी वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक वर्षांची लढाई आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर हा ऐतिहासिक निकाल लागला आहे.
२००९ साली विविध नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती महापालिकेत विलीन झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यात आले होते. मात्र, ते नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करत असूनही त्यांना समान वेतन किंवा सुविधा देण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना दीर्घकाळ होती.
या प्रकरणात कामगारांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व अधोरेखित केले. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, समान काम करूनही वेतनात भेदभाव करणे चुकीचे आहे आणि हे संविधानिक हक्कांचे उल्लंघन आहे.
न्यायालयाने महापालिकेला कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार सर्व लाभ लागू करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय थकीत वेतन ८ टक्के व्याजासह देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक आणि मानसिक दिलासा मिळणार आहे. यासोबतच अशाच परिस्थितीत काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांसाठीही हा निर्णय मार्गदर्शक ठरणार आहे. हा निकाल कामगारांच्या हक्कांसाठी एक मोठा विजय मानला जात आहे.
Comments are closed.