राज्य सरकारचा १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयानं कायम ठेवला. शिक्षकसंख्या ठरवण्याचा आणि समायोजनाचा पूर्ण अधिकार शासनाला आहे, असं स्पष्ट करत न्यायालयानं हा निर्णय आरटीई कायद्याशी सुसंगत असल्याचं सांगितलं.
त्यामुळे पुढं शिक्षकांची भरती फक्त विद्यार्थीसंख्येनुसारच होणार हे आता निश्चित झालं.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, विद्यार्थी किती—शिक्षक तितके हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे. यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. आरटीई कायदा हा मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कांसाठी आहे; शिक्षकांना एकाच शाळेत कायम ठेवण्यासाठी नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे शासन निर्णय ना मनमानी, ना बेकायदेशीर—उलट शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी आवश्यकच आहे.
तरीही, जादा ठरलेले शिक्षक कमी होणार नाहीत. त्यांचं जवळच्या शाळेत समायोजन करणार असल्याची हमी सरकारनं दिली, ती न्यायालयानं नोंदवली. पती-पत्नी ३० किमी परिघात ठेवण्याची १८ जून २०२४ च्या निर्णयातील अटही न्यायालयानं योग्य ठरवली.
शाळेतील विद्यार्थीसंख्या कमी असल्यास शिक्षकपदे कमी करण्याविषयीच्या शासनाच्या भूमिकेलाही न्यायालयानं आरटीईशी सुसंगत मानलं.
खासगी शाळांनीही हेच नियम पाळणे बंधनकारक असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. पटसंख्या दहा पेक्षा कमी असल्यास कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णयही वैध ठरवण्यात आला. मात्र असे कंत्राटी शिक्षक नियमित सेवेत पकड घेऊ शकत नाहीत, असंही न्यायालयानं नमूद केलं.
अतिरिक्त शिक्षकांची जबरदस्ती बदली करण्याचा निर्णय न्यायालयानं रद्द केला. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत आवश्यक तेवढे शिक्षक कायम राहणार आहेत.
Comments are closed.