आदिवासी समाजाने आपल्या हक्कांसाठी जोरदार लढाई सुरू ठेवली आहे. मागील २५ दिवसांपासून युवक कल्याण संघाचे आदिवासी युवक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करत आहेत. यामध्ये आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी आवाज उठवला जात आहे. या आंदोलनाला अनेक राजकीय पक्षांचे नेते आणि पदाधिकारी भेट देऊन समस्येचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले आहे, पण अद्यापही शासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हिंगोली दौर्यावरही युवक कल्याण संघाने त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर सकारात्मक चर्चा होईल असे आश्वासन दिले, मात्र प्रत्यक्षात कोणताही फरक दिसलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या तक्रारी गंभीर स्वरूप धारण करत आहेत.
शासनाकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने आदिवासी बांधवांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढून आपल्या मागण्यांचे आंदोलन उभारले. हा मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून सुरू झाला आणि शहरातील मुख्य मार्गांनी जात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. या मोर्चामध्ये हजारो आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधी, महिलांचा मोठा सहभाग आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मोर्च्याच्या नेतृत्वात माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, माजी आमदार डॉ. संतोष टारफे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष गणाजी बेले, आदिवासी युवक कल्याण संघाचे अध्यक्ष डॉ. सतीष पाचपुते यांसह अनेक आदिवासी नेते सहभागी होते. या संघर्षाला सामाजिक व राजकीय समर्थन मिळत असल्यामुळे तो अधिक बळकट झाला आहे.
मुख्य मागण्यांमध्ये राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या जात प्रमाणपत्राला कायदेशीर मान्यता देणे, शासनातील रिक्त पदे त्वरित भरली जाणे, विशेषतः अनुसूचित जमातींच्या संवर्गातील ८५ हजार पदे भरली जावीत, आणि जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करणे यांचा समावेश आहे. तसेच, जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची तातडीने तपासणी आणि आवश्यक ती कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे ठळकपणे मांडले आहे.
आदिवासी युवक कल्याण संघाने १६ जुलैपासून सुरू केलेले उपोषण आणि आंदोलन अजूनही सुरू असून, शासनाकडे आपली मागणी मान्य करून त्वरित कामाला सुरुवात करण्याची विनंती करत आहे. आदिवासी समाजाच्या या संघर्षामुळे हिंगोली जिल्ह्यात सामाजिक, राजकीय व प्रशासनिक क्षेत्रात चर्चेचा भंडार निर्माण झाला आहे.
या संघर्षामुळे आदिवासी समाजातील युवकांनी एकत्र येऊन आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवण्याची प्रेरणा मिळाली असून, यामुळे पुढील काळात या आंदोलनाला अधिक ताकद आणि दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य तो प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे, अन्यथा संघर्ष अजून अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Comments are closed.