महाराष्ट्र विधिमंडळातील सभागृहाच्या कामकाजात भाषणांच्या नोंदीला अत्यंत महत्त्व आहे. मात्र, सध्याच्या विधानसभेत हिंदी भाषेत बोलणाऱ्या आमदारांच्या भाषणांची नोंद व्यवस्थित घेतली जात नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे लघुलेखकांची, विशेषतः हिंदी प्रतिवेदकांची सर्व पदं रिक्त असणं. त्यामुळे हिंदीतून केलेली भाषणे ‘प्रलंबित’ म्हणूनच दाखवली जात आहेत.
विधानसभेतील २८८ आमदारांपैकी ७ आमदार – अबू आझमी, रईस शेख, अमीन पटेल, तमील सेल्वन, साजिद पठाण, सना मलिक, मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल हे सभागृहात हिंदी भाषेचा वापर करणारे आमदार आहेत. या आमदारांच्या भाषणांची नोंद होत नसल्यामुळे, त्यांच्या महत्त्वाच्या चर्चाही नोंदविल्या जात नाहीत. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, तालिका अध्यक्षपद भूषवलेले आमदार अमीन पटेल यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जे निर्णय दिले होते, ते सुद्धा अधिवेशनाच्या असुधारित प्रतांमध्ये आढळत नाहीत.
विधानसभेतील कामकाजाची नोंद घेण्याचं जबाबदारी ‘क्ष’ विभागावर आहे. या विभागात एकूण ४८ प्रतिवेदक पदे मंजूर असली तरी त्यापैकी १६ पदे सध्या रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, हिंदी प्रतिवेदकांची सर्व ३ पदे रिक्त आहेत. यामुळे हिंदी भाषक आमदारांबाबत मोठा अन्याय घडत आहे. त्यांच्या भाषणांचा काही दस्तऐवजीकरणच होत नसल्याने ना संदर्भासाठी, ना भविष्यकालीन उपयोगासाठी ती भाषणे उपलब्ध राहतात.
या रिक्ततेमुळे उत्तर प्रदेशातील पत्रकार, लेखक यांच्याकडून भाषणांची लिखित प्रत तयार करण्याची वेळ येते. यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर हिंदी भाषणांच्या ध्वनीचित्रफिती त्यांच्याकडे पाठवल्या जातात. त्या आधारे भाषणांचं लिप्यंतरण होतं. मात्र, ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण व्हायला किमान सहा महिने लागतात. तोपर्यंत संबंधित आमदाराच्या भाषणांचा कोणताही उपयोग कार्यवाहीसाठी किंवा अभ्यासासाठी करता येत नाही.
विधानसभेतील कामकाजाची असुधारित प्रत प्रत्येक दिवशी तयार केली जाते. नंतर ती अंतिम केली जाते व विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या अधिकृत नोंदीत समाविष्ट केली जाते. या अंतिम प्रतीमध्ये हिंदी भाषक आमदारांचे भाषण ‘प्रलंबित’ असल्याचा उल्लेख असतो, जो त्यांच्या कामगिरीवरच प्रश्न उपस्थित करतो.
सभागृहात असंसदीय शब्द वगळण्याची जबाबदारीही लिपीकांच्या नोंदींवर आधारित असते. अनेक वेळा सदस्यांनी वापरलेल्या शब्दांवर वाद निर्माण होतो आणि अध्यक्ष त्या शब्दांच्या नोंदी तपासून निर्णय देतात. पण हिंदी भाषक आमदारांच्या बाबतीत नोंदच नसल्याने, त्यांचे शब्द कधीच पुनरावलोकनात येत नाहीत.
सारांश: विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या पारदर्शकतेसाठी आणि सर्व आमदारांना समान वागणूक मिळावी यासाठी हिंदी लघुलेखकांची पदे तातडीने भरली गेली पाहिजेत. अन्यथा केवळ भाषा वेगळी असल्यामुळे अनेक आमदारांच्या संवैधानिक हक्कांवर गदा येत राहील आणि संसदीय प्रक्रियेची विश्वासार्हताही कमी होईल.
