राज्य सरकारनं गेल्या वर्षी काढलेल्या संचमान्यतेच्या निर्णयाला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं हिरवा कंदील दिला. हा जीआर कायदेशीर असून आरटीई कायद्याच्या नियमांत अगदी फिट बसतो, असा ठोस निर्वाळा न्यायालयानं दिला.
शिक्षकसंख्या ठरवणं आणि समायोजन करणं हा पूर्णपणे शासनाचा अधिकार आहे, असंही न्यायालयानं स्पष्ट सांगितलं. त्यामुळे आता पटसंख्येनुसारच शिक्षक भरती होणार हे पक्कं झालं.
विद्यार्थी किती त्यानुसार शिक्षकांची पदं ठरवणं हा शुद्ध प्रशासकीय निर्णय असल्याने न्यायालय त्या निर्णयात ढवळाढवळ करणार नाही, असं मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं सांगितलं. आरटीई कायदा हा मुलांच्या शिक्षण हक्कासाठी आहे, कोणत्या शाळेत शिक्षक कायम ठेवायचं म्हणून नाही, असाही मुद्दा न्यायालयानं ठळकपणे मांडला.
शासनाचा निर्णय शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी आवश्यक असल्याने तो मनमानी किंवा बेकायदेशीर नाही आणि रद्द करण्याचा प्रश्नच नाही, असं न्यायालयानं अगदी चोखपणे नमूद केलं.
तरीही, अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना कामावरून कमी नाही करणार, त्यांचं समायोजन जवळच्या शाळेत केलं जाईल, अशी हमी सरकारनं न्यायालयात दिली. तसेच, पती-पत्नीला ३० किमी परिसरात ठेवण्याची जीआरमधील तरतूद योग्य असल्याचंही न्यायालयानं मान्य केलं.
न्यायालयानं शिक्षक भरतीबाबत आणखी काही मुद्देही स्पष्ट केले—
- शाळेतील विद्यार्थीसंख्येनुसार शिक्षक पदं भरणं योग्य
- संख्या कमी झाल्यास पदसंख्या कमी करणं आरटीईच्या चौकटीत बसणारं
- खासगी शाळांसह सर्वांनीच या नियमांचं पालन अनिवार्य
- कंत्राटी शिक्षक भरतीही वैध, आणि अशा शिक्षकांना नियमित सेवेसाठी दावा करता येणार नाही
अनेक शिक्षकांना एकदम अतिरिक्त घोषित करून जबरदस्ती बदली करण्याबाबतचा शासन निर्णय मात्र न्यायालयानं रद्द केल्याने प्रत्येक शाळेत आवश्यक शिक्षकसंख्या कायम राहणार आहे. अतिरिक्त शिक्षकांची जबरदस्ती बदली करू नये, असे आदेशही देण्यात आले.
Comments are closed.