महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. 100 टक्के दृष्टीदोष असलेल्या शबाना पिंजारी या तरुणीला लिपिक-क-टंकलेखक (वर्ग क श्रेणी) या पदासाठी नियुक्ती न देणे हे न्यायालयाने गंभीरपणे घेतले. याआधी तिच्या तुलनेत कमी गुण मिळवणाऱ्या 39 उमेदवारांची निवड या श्रेणीतून करण्यात आली होती.
100% दृष्टिदोष असलेल्या तरुणीची न्यायासाठी लढाई
शबाना पिंजारीने अॅड. सुमीत काटे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. यावेळी अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी तिच्या वतीने युक्तीवाद केला आणि तिच्या नियुक्तीपासून वंचित ठेवण्यात आलेल्या अन्यायाचा निषेध केला.
शबाना पिंजारीची पात्रता
तरुणीने लिपिक-क-टंकलेखक पदासाठी प्राथमिक व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. तिचे एकूण गुण 192.48 होते. तरीही, दृष्टीदोष असूनही तिच्या नियुक्तीपासून एमपीएससीने बाजू टाळली. या निर्णयामुळे तिच्यासोबतच इतर दृष्टिदोष असलेल्या उमेदवारांमध्येही असंतोष निर्माण झाला.
न्यायालयाचे कडवे निरीक्षण
न्यायालयाने म्हटले की, दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींसाठी राखीव केलेल्या पदावर नियुक्तीसाठी पर्याय उपलब्ध असताना, अनारक्षित खुल्या प्रवर्गातून पदाची निवड करणे न्यायाच्या खिल्ली उडवण्यासारखे आहे. या मुद्द्याला न्यायालयाने विशेष महत्त्व दिले.
राज्य शासनासाठी मार्गदर्शक सूचना
न्यायालयाने राज्य सरकारकडे सूचवले की, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावी. दृष्टीदोष असलेल्या उमेदवारांना योग्य संधी उपलब्ध करून देणे आणि आयोगाच्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करणे हे सरकारची जबाबदारी आहे.
न्यायालयाने ठरवलेले ताशेरे
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की राखीव प्रवर्गासाठी अर्जदाराला उपलब्ध पर्याय दुर्लक्षित करणे ही न्यायाची खिल्ली उडवण्यासारखी बाब आहे. यामुळे केवळ या तरुणीला न्याय मिळत नाही तर भविष्यात अशा अन्यायाला प्रतिबंध होईल.
या निर्णयाचा सामाजिक आणि प्रशासकीय परिणाम
हा निकाल केवळ शबाना पिंजारीसाठीच नाही, तर दृष्टीदोष असलेल्या उमेदवारांसाठी प्रेरणादायी ठरेल. तसेच, एमपीएससी आणि राज्य शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित होते.
निष्कर्ष
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे न्यायाची प्रामाणिकता आणि समावेशकता अधोरेखित झाली आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्याने कठोर मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
Comments are closed.