सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी मोठा आनंददायी निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्याच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठांसाठी एकूण २,२८८ नव्या पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे अनेक उमेदवारांचे सरकारी नोकरीचे स्वप्न साकार होण्याची आशा वाढली आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये न्यायालयीन कामकाजासाठी ही सर्वात मोठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याने, या पदांच्या निर्मितीला मोठे महत्त्व दिले जात आहे. न्यायालयीन कामकाज गतीने व सुरळीत पार पडण्यासाठी मनुष्यबळाची गरज असल्यामुळे या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या या पदांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेसाठी ५६२, अपील शाखेसाठी ७७९, औरंगाबाद खंडपीठासाठी ५९१ आणि नागपूर खंडपीठासाठी २९६ पदांचा समावेश आहे. या पदांमध्ये गट-अ ते गट-ड पर्यंतच्या संवर्गातील कर्मचारी असतील, ज्यामुळे न्यायालयीन कामकाज अधिक कार्यक्षम आणि वेगवान होईल.
भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता असून, दिवाळीनंतर महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अचारसंहितेचा कालावधी संपल्यानंतर या भरतींना गती येण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अधिकाधिक वापर करून कामकाज गतिमान करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास २,२०० पेक्षा अधिक युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार असून, सरकारी नोकरीच्या वाटेवर असलेल्या तरुणांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या निर्णयाला समाजातील विविध स्तरांतून सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळत आहेत.
राज्य शासनाने न्यायालयीन कामकाजाच्या सुव्यवस्थेसाठी घेतलेला हा निर्णय पुढील काळात न्यायप्रणाली अधिक मजबूत व कार्यक्षम बनवेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Comments are closed.