राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या कामकाजासाठी 2228 नवीन कर्मचारी पदे मंजूर केली आहेत. ही माहिती सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाला दिली.
या निर्णयानुसार सर्व पदे अ ते ड प्रवर्गातील असून, पदनिर्मितीस मंजुरी मिळाल्याची अधिकृत माहिती न्यायालयास सादर करण्यात आली आहे.
ही पदे मुंबई उच्च न्यायालय, तसेच नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या कामकाजासाठी विशेषत: तयार करण्यात आली आहेत. न्यायालयातील कामकाजाचा ओघ आणि लोड विचारात घेऊन ही पदे अस्थायी स्वरूपात असतील आणि त्यांचे वेतन निधी वित्त विभागाकडून मंजूर केला जाईल.
न्यायालयाला सांगण्यात आले की, पदभरतीसाठी लागणारी सर्व प्रक्रिया पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. यामध्ये अर्ज स्वीकारणे, पात्रता तपासणी, निवड प्रक्रिया आणि अंतिम नियुक्तीचा समावेश असेल. न्यायालयाने या सुनावणीला 27 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे, ज्यामुळे या पदांच्या निर्मितीबाबत अधिक माहिती आणि अंतिम निर्णय त्यानंतर मिळेल.
या नव्या पदांच्या निर्मितीमुळे मुंबई, नागपूर आणि संभाजीनगर खंडपीठांवर असलेला कामाचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. तसेच, न्यायालयातील विविध विभागातील कामकाजाची गती वाढेल, दस्तऐवज प्रक्रिया सुलभ होईल आणि न्यायालयातील कर्मचार्‍यांचा ओझा कमी होऊन कामकाज अधिक सुसंगत होईल.
एकंदरीत, ही पदनिर्मिती उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेसाठी आणि न्यायप्रक्रियेच्या सुरळीततेसाठी महत्त्वाची पावले ठरणार आहे.
Comments are closed.