आरोग्य सेवा हे मुख्यतः राज्यांचे कार्यक्षेत्र असले, तरी वैद्यकीय शिक्षण, नियमावली, धोरणनिर्मिती आणि केंद्रीय संस्थांची उभारणी हे केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे दायित्व आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात औषधनिर्मिती क्षेत्राला चालना देण्यात आल्याने आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची शक्यता निर्माण झाली आहे.
संशोधन आणि उत्पादनासाठी भरीव गुंतवणूक केल्यास भारत जागतिक औषधनिर्मिती क्षेत्रात आघाडीवर येऊ शकतो. अर्थसंकल्पातील तरतुदी या दिशेने सकारात्मक असल्याचे दिसते. डॉक्टरांबरोबरच विविध सहाय्यक आरोग्य व्यावसायिकांची शहरी भागात मोठी कमतरता असून, ती भरून काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निश्चितच वाढणार आहेत.
भारताला जागतिक बायोफार्मा केंद्र म्हणून उभे करण्यासाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’ उपक्रम सुरू करण्यात आला असून, पुढील पाच वर्षांसाठी १०,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. देशांतर्गत बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर औषधांचे उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि भारताला औषध पुरवठ्यात स्वयंपूर्ण बनवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
या उपक्रमामुळे मधुमेह आणि कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांसाठी स्वस्त औषधे उपलब्ध होतील. उत्पादन खर्च कमी झाल्याने रुग्णांवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि सार्वजनिक आरोग्य खर्चावरही सकारात्मक परिणाम होईल.
आरोग्य क्षेत्रातील इकोसिस्टम बळकट करण्यासाठी तीन नवीन राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून, सात विद्यमान संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. यामध्ये दर्जेदार शिक्षण, संशोधन आणि नवोपक्रमावर भर देण्यात येणार आहे.
मानसिक आरोग्य क्षेत्रात उत्तर भारतात राष्ट्रीय पातळीवरील नवीन संस्था स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, तेजपूर आणि रांची येथील केंद्रे अधिक सक्षम केली जाणार आहेत. मात्र, दक्षिण भारत वगळता इतर भागांत प्राथमिक आरोग्य सेवेचा अजूनही अभाव जाणवतो.
अशा परिस्थितीत मेडिकल टुरिझमवर भर देताना, सामान्य नागरिकांसाठी मूलभूत आरोग्य सुविधा मजबूत करणे अधिक गरजेचे आहे. कमी खर्चात सेवा देणाऱ्या छोट्या खासगी रुग्णालयांना औद्योगिक दर्जा देऊन प्रोत्साहन देणे अपेक्षित होते, मात्र हे क्षेत्र पुन्हा एकदा दुर्लक्षित राहिले आहे.
औषधांच्या किमती आरोग्य खर्चाचा मोठा भाग असतात. जन औषधी दुकानांद्वारे सर्वसामान्यांना अधिक दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण याबाबत ठोस पावले दिसून येत नाहीत. तसेच प्रदूषणमुक्त पर्यावरण, पोषण, लसीकरण आणि सुरक्षित कामाच्या जागा यांसारख्या प्रतिबंधात्मक उपायांवरही अर्थसंकल्पात पुरेसा भर देण्यात आलेला नाही.
Comments are closed.