राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाअंतर्गत चालणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयातील पूर्णवेळ प्राध्यापकांची भरती विभागनिहाय का केली जात नाही, असा थेट प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला आहे.
तसेच, रिक्त पदांच्या जाहिरात नियमांबाबत सविस्तर खुलासा सादर करण्याचे आदेश विद्यापीठाला देण्यात आले आहेत.
नागपूर व विदर्भातील अनेक विधी महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची कमतरता असल्याने दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अनिल किलोर व न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर याचा परिणाम होत असल्याची चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. आधीच मंजूर असलेली पदे भरण्यासाठी स्वतंत्र शासकीय परवानगी का लागते, असा सवालही यावेळी करण्यात आला.
विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितले की, विविध विभागांतील ९२ रिक्त पदांसाठी पूर्वी एकत्रित जाहिरात काढण्यात आली होती. मात्र, लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजीला स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया रखडली. २०१५ मधील पदभरती बंदी आणि २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार केवळ ८० टक्के पदे भरण्याची अट, हीदेखील विलंबाची कारणे असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले.
मात्र, एखादा विभाग वेगळा झाल्यामुळे इतर विभागांतील भरती थांबवणे योग्य ठरत नसून, ही भूमिका थेट विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
Comments are closed.