मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिला आहे की, शंभर टक्के अंध असलेल्या उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्यांमधून वंचित ठेवता येणार नाही. अंशत: दृष्टिहीन उमेदवारांशी स्पर्धा करण्यास अक्षम असल्यामुळे पूर्ण अंध व्यक्तींना नोकरीच्या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवू नका, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
विशिष्ट पदे पूर्ण अंधांसाठी राखीव करण्याचा विचार
हायकोर्टाने राज्य सरकारला सूचना केली आहे की, काही विशिष्ट पदे पूर्णपणे अंध व्यक्तींसाठी निश्चित करण्याची व्यवस्था करावी. या संदर्भातील आवश्यक ती कार्यवाही चार महिन्यांत पूर्ण करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
जनहित याचिका आणि न्यायालयीन सुनावणी
सत्यशोध संस्थेच्या आणि इतर काही याचिकाकर्त्यांच्या माध्यमातून जवळपास दोन दशकांपूर्वी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने नुकताच हा आदेश जाहीर केला आहे.
विकलांग व्यक्तींचे कायदे आणि आरक्षण तरतुदी
विकलांग व्यक्ती (समान संधी, संरक्षण व सहभाग) कायदा, १९९५ आणि नंतर आलेला विकलांग व्यक्ती हक्क कायदा, २०१६ यांनुसार अंध व्यक्तींना एक टक्का आरक्षण निश्चित केले आहे. यामध्ये पूर्ण अंध आणि अंशत: दृष्टिहीन उमेदवारांचा समावेश होतो. परंतु सरकारी व निमसरकारी भरतीत जवळपास सर्वदा अंशत: अंध उमेदवारांचीच निवड केली जाते, परिणामी पूर्ण अंध व्यक्तींना संधी मिळत नाही.
पूर्वीच्या समितीच्या सूचना पाळल्या जात नाहीत
उच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशानंतर राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती, ज्याने १८ जून २००७ रोजी पूर्ण अंध उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्या सूचनांचे पालन होत नाही. म्हणूनच पूर्ण अंध उमेदवारांसाठी आरक्षणात ५० टक्के ठरवणे आवश्यक असल्याचे अधिवक्त्यांनी न्यायालयात मांडले.
अंधत्वाचे प्रमाण आणि कार्यविभाग
कमी दृष्टी असलेल्या उमेदवारांसाठी अंधत्वाचे प्रमाण ४० टक्क्याऐवजी ६० टक्क्यांवर वाढवावे, तसेच पूर्ण अंध आणि अंशत: अंधांसाठी कोणते काम कुणासाठी ठरवायचे, हे एकसमान पद्धतीने निश्चित केले पाहिजे. योग्य नियोजन केल्यास दोन्ही गटांना न्याय मिळेल, असे अधिवक्त्यांनी मांडले.
उच्च न्यायालयाकडून गाऱ्हाण्याची दखल
खंडपीठाने म्हटले आहे की, एक टक्का आरक्षणांतर्गत ५० टक्के पदे पूर्ण अंधांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही. तथापि, अंशतः अंध उमेदवारांशी स्पर्धा करण्यास पूर्ण अंध उमेदवार असमर्थ ठरतात, याची आम्ही दखल घेत आहोत, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
सर्वसमावेशक धोरणाची गरज
या आदेशामुळे राज्यातील दृष्टिहीन उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. तसेच, अंध आणि अंशतः अंध उमेदवारांसाठी समान संधी व समावेशक धोरण ठरवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. यामुळे न्यायालयाने सर्व संबंधित अधिकारी आणि संस्थांना जागरूक होण्याचे आवाहन केले आहे.
Comments are closed.