मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई विद्यापीठाला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावलाय. कारण काय? तर, एका एलएलएम विद्यार्थ्यानं तोंडी परीक्षा घेत नाही म्हणून याचिका केली होती, पण विद्यापीठानं वेळेवर कोर्टात उत्तरच दिलं नाही!
मितेश वाश्र्नेय नावाच्या विद्यार्थ्यानं हे प्रकरण कोर्टात नेलं. कोर्टानं विद्यापीठाला आधीच वेळ दिला होता, तरीही प्रतिज्ञापत्र तयार असूनही वेळेत दाखल केलं नाही. त्यामुळे खंडपीठ चिडलं आणि थेट दंड ठोठावला.
कोर्टानं स्पष्ट सांगितलं, “तुमचं उत्तर वेळेत आलं असतं, तर आम्ही तोंडी परीक्षेबाबत अंतरिम निर्णय दिला असता. आता याचिकाकर्त्यालाच १० हजार मिळणार!”
पुढची सुनावणी १ ऑक्टोबरला ठरलीये. कोर्टाने विद्यापीठाच्या ढिसाळपणावर नाराजी व्यक्त करत हा मुद्दा प्राधान्याने घेतला जाईल, असं स्पष्ट केलं.
Comments are closed.