वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायदा नव्याने लागू झाल्याने सुरुवातीच्या टप्प्यात व्यापारी आणि करदात्यांकडून काही चुका झाल्या. या चुकांमुळे त्यांना अतिरिक्त व्याज आणि दंड भरावा लागत आहे. या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने जीएसटी अभय योजना सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षांशी संबंधित कलम ७३ अंतर्गत मागणी आदेश पात्र ठरणार आहेत. तसेच, पूर्वी कलम ७४ अंतर्गत असलेले आदेश, अपील प्रक्रियेदरम्यान कलम ७३ मध्ये रूपांतरित झाल्यास त्यांनाही लाभ मिळेल.
या योजनेचा फायदा:
- ३१ मार्च २०२५ पर्यंत संधी
- केवळ मूळ कररक्कम भरल्यास व्याज आणि दंड माफी
- जीएसटी वाद मिटविण्यास सोपे धोरण
अधिक माहितीसाठी: आपल्या नोडल किंवा क्षेत्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वस्तू व सेवाकर विभागाने केले आहे.
