शिक्षण विभागाचा भर कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा थेट बंद करण्याऐवजी त्यांचे जवळच्या मोठ्या शाळांमध्ये क्लस्टर (विलीनीकरण) करण्यावर आहे. यामागचा उद्देश विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा, पुरेसे शिक्षक आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
मात्र या धोरणाला तीव्र विरोध होत असून, सुमारे १५ हजारांहून अधिक शाळा अप्रत्यक्षपणे बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना लांब अंतरावर शाळेत जावे लागण्याची शक्यता असून, शिक्षण हक्क कायद्याचे (RTE) उल्लंघन होऊ शकते, अशी टीका होत आहे.
दरम्यान, राज्यात जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्या पूर्ण झाल्या असून, ६६ हजारांहून अधिक शिक्षकांची बदली करण्यात आली आहे. सरकारकडून सध्या सुमारे १५ हजार शिक्षक पदे रिक्त असल्याची माहिती देण्यात आली असली, तरी विरोधकांकडून हा आकडा अधिक असल्याचा दावा केला जात आहे. शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे अनेक शाळांमध्ये अध्यापन व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था टिकवण्यासाठी शाळा बंद न करता सुधारणा कराव्यात, रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि क्लस्टर धोरणाबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
Comments are closed.