राज्यातील आदिवासी समाजामध्ये सध्या शिक्षणाची जाणीवपूर्वक चळवळ सुरु असली, तरी त्यानुसार रोजगाराच्या संधी मात्र अपुऱ्या ठरत आहेत. अनेक उच्चशिक्षित आदिवासी युवक-युवती बेरोजगार राहिले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय भरती प्रक्रियेत फारशी हालचाल न झाल्याने, समाजात तीव्र नाराजी आणि असंतोष पसरत आहे.
लकी जाधव यांची मुख्यमंत्र्यांकडे आक्रमक मागणी
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांनी या गंभीर मुद्यावर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लक्ष वेधले आहे. १२,५०० शासकीय पदांची विशेष भरती रखडलेली आहे, ती युद्धपातळीवर तात्काळ सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय – बोगस आदिवासींच्या जागा रिक्त करा!
लकी जाधव यांनी त्यांच्या निवेदनात स्पष्ट केलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयात बोगस आदिवासींनी बळकावलेल्या जागा तातडीने रिकाम्या करून खऱ्या मूळ आदिवासी उमेदवारांना त्या देण्याचा निकाल दिला होता. परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने, न्यायालयीन निर्णयाच्या पायमल्लीचा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो.
नाशिकमध्ये बिऱ्हाड आंदोलन – रोजंदारी वर्ग ३ व ४ कर्मचाऱ्यांचा सवाल
नाशिक येथे सध्या रोजंदारी वर्ग ३ आणि ४ च्या कर्मचाऱ्यांचं बिऱ्हाड आंदोलन सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ रोजंदारी आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास, आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पेसा क्षेत्रातील नियुक्त्या कायमस्वरूपी करा!
या मागण्यांमध्ये पेसा क्षेत्रातील मानधन तत्वावरील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कायमस्वरूपी करण्यात यावी, असा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आदिवासी भागातील विकासासाठी काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचा अनिश्चिततेत चाललेला रोजगार हा मोठा प्रश्न आहे, जो आता यथाशीघ्र सोडविणं आवश्यक आहे.
“उलगुलान मोर्चा”चा इशारा – सरकारला बजावलं सावधान!
जर शासनाने या सगळ्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं, तर उलगुलान (बंड) मोर्चा काढण्याचा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. हा इशारा म्हणजे शासनाला एक अंतिम चेतावणी असून, सामाजिक विस्फोट टाळायचा असेल तर तातडीने निर्णय घेणं गरजेचं आहे.
आदिवासी नेत्यांचा एकत्रित आवाज – नाशिकमधून आंदोलनाचा निर्धार
या आंदोलनाच्या निवेदनप्रसंगी प्रदेश युवा अध्यक्ष इंजिनिअर गणेश गवळी, जीवन भोये, आकाश घोडे, संदीप राऊत, शंकर हिले, जयेश पवार यांसारखे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन आंदोलनाला अधिकृत रूप देण्यात आले.
न्याय, संधी आणि सन्मानासाठी संघर्ष
आदिवासी समाजाला शिक्षण मिळालं, पण आता रोजगाराची गरज आहे. शासनाने केवळ योजनांच्या जाहिराती न करता त्यांची अंमलबजावणी करावी, ही समाजाची मुख्य अपेक्षा आहे. १२,५०० पदांची विशेष भरती ही केवळ आकड्यांची भरती नाही, तर एक संधी आहे – न्याय, सन्मान आणि आत्मनिर्भरतेची!
Comments are closed.