लाडकी बहीण योजनेच्या एप्रिल महिन्याच्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक आणि आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला आहे. या आरोपावर योजनेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण देत हा निधी वळवलेला नसल्याचे स्पष्ट केले.
योजनेतील निधीचे स्पष्टीकरण:
लाडकी बहीण योजनेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कोणत्याही मोठ्या योजनेचे बजेट हे विविध खात्यांमध्ये विभागले जाणे ही सामान्य प्रक्रिया आहे. योजनेअंतर्गत सामाजिक आणि आदिवासी कल्याण विभागाला विशिष्ट गटांसाठी निधी वाटप करण्यात आला आहे. हा निधी फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच वापरता येईल, अशी स्पष्ट अट आहे.
केंद्राच्या योजनांप्रमाणेच प्रक्रिया:
प्रधानमंत्री आवास योजना आणि ग्रामीण रस्ते योजनांमध्येही असेच बजेट विभागणीचे धोरण राबवले जाते. विशेष गटांसाठी निधी कमी पडू नये म्हणून समाजकल्याण खात्यात ४२% वाढ करण्यात आली आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतूद:
राज्य अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी २८,२९० कोटी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून, ३,९६० कोटी अनुसूचित जाती कल्याण विभागाला आणि ३,२५० कोटी आदिवासी कल्याण विभागाला देण्यात आले आहेत.
मराठवाडी, विदर्भ, कोकण आस accent मध्ये:
“म्या सांगा हां, सरकारनं लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विकास खात्याचं आर्थीक बळ वापरलय असं मंत्री साहेब बोललेत. पण त्येचं अधिकारी सांगतायत की, असा काही झालंच नाय. सरकारनं फक्त विभागणी केलंय, जे सामान्य प्रक्रियेतलं काम हाय.”
“हेच न्हवं, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण रस्ते योजना या केंद्राच्या योजनांमध्येसुद्धा अशाच पद्धतीनं निधी वाटला जातो. या वेळी समाजकल्याण खात्याला ४२ टक्के जास्त निधी दिलाय सरकारनं.”
“आता अर्थसंकल्पात बघा, लाडकी बहीण योजनेसाठी एकून ३६ हजार कोटींची तरतूद आहे. त्यातनं २८ हजार कोटी सर्वसाधारण बजेटमधनं, ४ हजार कोटी अनुसूचित जातींसाठी आणि ३ हजार कोटी आदिवासींसाठी ठेवलंय. हे सगळं ठरल्या प्रमाणेच चाललंय.”
तुम्हाला अजून वेगळ्या मराठी भाषिक परिमाणात हवंय का? (उदा. मालवणी, खानदेशी इ.)
