राज्यात तीन लाखांपेक्षा जास्त सरकारी जागा रिकाम्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मेगाभरती’ जाहीर केली आहे. या भरतीची सुरुवात गृह विभागातल्या १०,००० पोलिस भरतीपासून होणार आहे.
राज्याची आर्थिक अडचण, पगारांचा खर्च आणि केंद्राकडून घेतलेलं कर्ज बघता, ही भरती किमान चार वर्षं चालणार, असा अंदाज आहे.
आरोग्य, शिक्षण, महसूल, न्याय अशा विभागातही भरती होणार आहे. कंत्राटी कर्मचारी, ‘युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ आणि एमपीएससीच्या प्रक्रियेवर याचा मोठा परिणाम होणार.
राज्य सरकारच्या ४२ विभागांमध्ये एकूण तीन लाखांहून अधिक जागा रिकाम्या आहेत. वाढती शिक्षित बेरोजगारी बघूनच सरकारने हा मोठा निर्णय घेतलाय. पण ही भरती पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. सध्या लाखो तरुणांचं लक्ष याच ‘मेगाभरती’कडे लागलं आहे.
सध्या राज्य सरकारकडे चार लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत, पण सरकारी संस्थांमधल्या बऱ्याच जागा अजूनही भरायच्या आहेत. महसूल, आरोग्य, कृषी, महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय अशा अनेक महत्वाच्या खात्यांमध्ये भरती अपेक्षित आहे.
‘मेगाभरती’ गृह विभागाच्या १०,००० पोलिस भरतीपासून सुरू होणार आहे. “निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान” या घोषवाक्याप्रमाणे सरकार काम करेल, अशी अपेक्षा आहे.
दरवर्षी राज्य सरकारला १४.५ लाख कर्मचाऱ्यांना पगार व निवृत्तिवेतन द्यायला २.५ लाख कोटी खर्च येतो. त्यामुळे तिजोरीवर मोठा ताण आहे. यंदा सरकारला केंद्राची परवानगी घेऊन दीड लाख कोटीचं कर्ज घ्यावं लागलं आहे. तरीही भरतीमुळे उमेदवारांकडून मिळणाऱ्या शुल्कातून सुमारे ३,००० कोटींचा महसूल मिळू शकतो.
Comments are closed.