राज्यातील सरळसेवा भरती प्रक्रियेत होणाऱ्या अनियमिततेवर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्याची विद्यार्थ्यांची दीर्घकालीन मागणी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या प्रतिनिधी मंडळाने अलीकडेच केरळ लोकसेवा आयोगाला भेट देऊन अभ्यास दौरा केला आणि भविष्यात केरळच्या पद्धतीवर राज्यातील सर्व परीक्षा घेण्याची शक्यता वाढली आहे.
केरळ लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास दौरा
केरळ राज्यातील प्रत्येक भरती प्रक्रिया केरळ लोकसेवा आयोगाकडूनच घेतली जाते, हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे. एमपीएससीच्या प्रतिनिधींनी केरळच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास केला आणि राज्यातील सर्व परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. या दौऱ्यात सकारात्मक चर्चेचा निष्कर्ष निघाला.
पूर्वीची भरती प्रक्रिया आणि अडचणी
राज्य शासनातील विविध खात्यांतील वर्ग ब आणि वर्ग क पदे पूर्वी महापरीक्षा पोर्टलद्वारे भरली जात होती. मात्र बनावट उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार, तांत्रिक अडचणी यांसारख्या गैरप्रकारांमुळे हा पोर्टल बंद करावा लागला. त्यानंतर ‘महाआयटी’मार्फत खासगी कंपन्यांना परीक्षा घेण्याचे काम देण्यात आले. या प्रक्रियेलाही विद्यार्थ्यांकडून विरोध झाला.
एमपीएससीमार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय
अखेर, 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करत एमपीएससीमार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. लिपिक-टंकलेखक पदे वगळता इतर सर्व पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणण्याचे ठरले. यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार आहे.
टीसीएस व आयबीपीएसकडून चालू असलेले कंत्राट
75 हजार पदांच्या भरतीसाठी राज्य शासनाने ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांना कंत्राट दिले होते. अनेक विभागांच्या परीक्षा या कंपन्यांकडून सुरू असताना विविध अनियमिततेचे आरोप आले. परिणामी राज्य शासनाने अखेर सर्व परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला.
आगामी भरतीचे वेळापत्रक
जुलै 2024 मध्ये या विषयावर शासन निर्णय झाला होता. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत टीसीएस व आयबीपीएसकडूनच परीक्षा प्रक्रिया चालू राहील. मात्र 1 जानेवारी 2026 नंतर गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदांची भरती एमपीएससीमार्फत होणार आहे. आयोगाने यासाठी तयारी सुरू केली असून केरळ आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास सुरु आहे.
केरळ लोकसेवा आयोगाची कार्यपद्धती
केरळ लोकसेवा आयोगाची कार्यपद्धती महत्त्वपूर्ण आहे. दरवर्षी 15–20 हजार पदे या आयोगाद्वारे भरली जातात. आयोगात 20 सदस्य असून सुमारे 1600 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या पद्धतीसारखे महाराष्ट्रातही सर्व परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घेण्याचा मानस आहे.
राज्यातील भरती प्रक्रियेत सुधारणा
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील भरती प्रक्रियेत जास्त पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता येईल. भविष्यात राज्यातील सर्व परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्याची शक्यता आहे. आयोगाने या विषयावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही, कारण परीक्षा ही गोपनीय बाब आहे.
Comments are closed.