महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे निवृत्ती वय ५८ वर्षे आहे. काही अहवालांनुसार, हे वय ६० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नसला तरी, राज्य सरकारने सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महागाई भत्त्यात (DA) वाढ
महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) ५३% वरून ५५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, १ जानेवारी २०२५ पासून लागू. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीही महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ मंजूर केली आहे, ज्यामुळे तो ५८% झाला असून, १ जुलै २०२५ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) मार्गदर्शक तत्त्वे
केंद्र सरकारने स्वेच्छानिवृत्ती संदर्भातील महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना, ज्या कर्मचाऱ्यांनी २० वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना स्वतःहून निवृत्ती घेण्याचा अधिकार आहे. यासाठी नियुक्ती प्राधिकरणाला किमान तीन महिने आधी लेखी सूचना देणे अनिवार्य आहे.
सध्याची परिस्थिती आणि चर्चा
- केंद्र सरकार: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ६० वर्षे आहे; याबाबत वाढवण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर नाही.
- महाराष्ट्र सरकार: राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय सध्या ५८ वर्षे; ६० वर्षांपर्यंत वाढवण्याची मागणी व चर्चा विचाराधीन आहे.
- इतर राज्ये: काही राज्यांनी निवृत्ती वय ६२ वर्षांपर्यंत वाढवले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातही चर्चा जोर धरत आहे.
निवृत्ती वय वाढवण्यामागील कारणे:
- लोकसंख्येचे सरासरी आयुर्मान वाढले आहे.
- अनुभवी कर्मचारी प्रशासनात अधिक काळ काम करत राहतील.
- पेन्शन भरण्याचा तात्काळ भार काही वर्षांसाठी पुढे ढकलता येईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वय, महागाई भत्ता व स्वेच्छानिवृत्ती संदर्भातील निर्णय अद्याप विचाराधीन आहेत, परंतु काही निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Comments are closed.