सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भत्ते आणि पगार वाढत असतानाही कामाची उत्पादकता वाढत नाही, असा गंभीर प्रश्न समोर येत आहे. एका सरकारी इंटर कॉलेजमध्ये ९३ शिक्षक पदे मंजूर असून, फक्त ३० शिक्षक कार्यरत आहेत — उर्वरित ६३ पदे रिक्त. सरकारी निर्बंधांमुळे नियुक्त्या थांबल्या आहेत आणि पीटीए निधीतून अल्प पगारावर तरुणांना कामावर घेतले जात आहे.
उत्तर प्रदेशातील व्याख्याते ₹७०,००० मासिक पगारावर नियुक्त होत असतानाही नवीन भरती मर्यादित आहे. देशभरात अंदाजे ८० लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. अशात मध्य प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या ७,५०० पोलिस भरतीसाठी तब्बल १० लाख अर्ज आले — त्यात पीएचडी व अभियंतेदेखील होते! हे बेरोजगारीचं चित्र अधिक स्पष्ट करतं.
याच दरम्यान, केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांचे पगार पुन्हा वाढणार आहेत. परिणामी, सरकारी नोकऱ्यांचे आकर्षण वाढते, पण खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना यामुळे त्रास होतो — कारण त्यांचे पगार कमी आणि काम जास्त. उदाहरणार्थ, SBI कर्मचाऱ्यांचा सरासरी पगार ₹२७-२८ लाख असताना HDFC आणि ICICI बँकेतील कर्मचाऱ्यांना त्याच्या निम्म्यापेक्षा कमी मिळते.
कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील कार्तिक मुरलीधरन यांच्या अभ्यासानुसार, शिक्षकांचे वेतन दुप्पट करूनही त्यांच्या कामगिरीत सुधारणा दिसली नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की केवळ पगारवाढीमुळे उत्पादकता वाढत नाही.
उच्च सरकारी पगारांमुळे असमानता आणि आर्थिक भार वाढला आहे. यामुळे सरकारकडे अधिक शिक्षक, डॉक्टर, परिचारिका किंवा नगरपालिका कर्मचारी नेमण्याची क्षमता घटली आहे. या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ सुचवतात की, “सरकारी पगार संरचना कमी करणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे” — पण हे पाऊल कोण उचलेल, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
लेखिका – डॉ. अनिता राठोड
अधिक वाचण्यासाठी भेट द्या: https://navbharatlive.com/
Comments are closed.