राज्यात पारदर्शक आणि उत्तरदायी सुशासन मजबूत करण्यासाठी आगामी काळात विविध सरकारी विभागांमध्ये ७५ हजार रिक्त पदांची टप्प्याटप्याने भरती केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.
महायुती सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत १ लाख २० हजार पदभरती यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आली असून, पुढील काळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) आणि इतर सक्षम यंत्रणांमार्फत आणखी मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमांचे एकत्रिकरण आणि सुलभीकरण करून प्रशासकीय यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी केवळ मनुष्यबळ वाढवणेच नव्हे तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. कृत्रिम प्रज्ञा (AI) आणि खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने नागरी सेवा अधिक वेगवान व कार्यक्षम करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेशापासून ते निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया स्वयंचलित (ऑटोमेटेड) केल्या जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अनावश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रियांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी सरकारने ‘शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना’ उपक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत अनेक अनावश्यक अटी रद्द करून छाननी प्रक्रिया जलद आणि सुलभ केली जाणार आहे.
तसेच मालमत्तेसंबंधी वाद कमी करण्यासाठी आणि हस्तांतरणातील गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी सरकार ‘महाराष्ट्र भूमी मालकी हक्कधारी अधिनियम’ लवकरच लागू करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
Comments are closed.