मतदानाच्या काळात जाहीरनाम्यांतून रोजगाराची आश्वासने दिली जात असली, तरी प्रत्यक्षात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये किती मराठी माणसांना संधी मिळाली याबाबत राज्य सरकारकडे कोणतीही ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे यासंदर्भात माहिती मागितली असता, अशी माहिती उपलब्ध नसल्याचे अधिकृत उत्तर देण्यात आले.
राज्य व केंद्र सरकारची कार्यालये, विविध मंडळे, महामंडळे, बँका, टपाल, विमा, सहकार संस्था तसेच बिगर सरकारी आस्थापनांमध्ये पूर्णवेळ, कंत्राटी किंवा अन्य तत्त्वांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी किती मराठी भाषक आहेत, याची नोंदच शासनाकडे नाही. त्यामुळे मराठी माणसांच्या उपजीविकेसाठी दिली जाणारी आश्वासने नेमक्या कोणत्या आधारावर दिली जातात, असा थेट सवाल कोलारकर यांनी उपस्थित केला आहे.
राजकीय पुढाकाराची गरज
मराठी हितासाठी काम करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी या विषयात पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे मत कोलारकर यांनी व्यक्त केले. पायाभूत माहितीच उपलब्ध नसेल, तर मराठी माणसांच्या रोजगाराचा मुद्दा प्रभावीपणे कसा मांडता येईल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सरकारी नोकऱ्यांचीच आकडेवारी उपलब्ध नसताना बिगर सरकारी क्षेत्रातील माहिती मिळणे तर दूरची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सामान्य प्रशासन विभागावर नाराजी
सामान्य प्रशासन विभाग थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असूनही, इतक्या महत्त्वाच्या बाबींची नोंद नसणे आश्चर्यकारक असल्याचे कोलारकर म्हणाले. मराठी भाषेच्या गौरवासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना, मराठी माणसांच्या रोजगाराविषयी मूलभूत आकडेवारीची गरज शासनाला का वाटत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
माहिती अधिकारानुसार अशी माहिती संकलित करणे बंधनकारक असतानाही, “कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याने अभिलेख उपलब्ध नाहीत,” असे उत्तर देत सामान्य प्रशासन विभागाने हात झटकले, याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्यात मराठी व अमराठींना किती नोकऱ्या मिळाल्या याचा अंदाजही नसताना, मराठी माणसांचे रोजगारहित कसे जपले जाते, हा प्रश्न आता अधिक ठळकपणे समोर येत आहे.
Comments are closed.