गुगलकडून भारतासाठी एआयला बळकटी : शेती, आरोग्य व शिक्षणासाठी ८ दशलक्ष डॉलर्सची मोठी घोषणा! | Google Boosts AI in India with $8M!

Google Boosts AI in India with $8M!

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी गुगलने भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी ८ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ६६ कोटी रुपये) निधी देण्याची महत्त्वाची घोषणा केली आहे. या निधीचा उपयोग शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि शाश्वत विकासासाठी करण्यात येणार असून, केंद्र सरकारच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेल्या AI Centers of Excellence ला याचा लाभ होणार आहे. या उपक्रमामुळे भारतातील एआय संशोधन, नवकल्पना आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होतील, असा दावा गुगलने केला आहे.

Google Boosts AI in India with $8M!

शेती क्षेत्रासाठी गुगलने विशेष लक्ष केंद्रीत करत ४.५ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी जाहीर केला आहे. या अंतर्गत बहुभाषिक एआय-आधारित अ‍ॅप्लिकेशन्स विकसित करण्यात येणार असून, हवामानाची अचूक माहिती, पिकांचे रोग ओळखणे, उत्पादन वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना योग्य सल्ला देणे हे या प्रणालीचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल. ही एआय प्रणाली शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत मार्गदर्शन करेल. आयआयटी रोपारच्या ANNAM.AI प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेती व शेतकऱ्यांच्या डेटावर आधारित उपाय विकसित करण्यात येणार आहेत.

आरोग्य क्षेत्रासाठीही गुगलने ४ लाख डॉलर्सचा निधी जाहीर केला आहे. आयआयएससी बंगळुरू अंतर्गत MedGemma आधारित प्रकल्पांवर काम करण्यात येणार असून, एम्समधील तज्ज्ञांच्या सहकार्याने त्वचारोग आणि ओपीडी रुग्णांची प्राथमिक तपासणी (ट्रायजिंग) करण्यासाठी भारताला उपयुक्त अशी एआय मॉडेल्स विकसित केली जाणार आहेत. ही मॉडेल्स भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये समाविष्ट केली जातील आणि सर्वांसाठी खुली असतील. आयआयएससीमधील संशोधक आणि डॉक्टर या एआय मॉडेल्सचा वैद्यकीय वापर तपासणार आहेत.

भारतीय भाषांच्या विकासासाठी गुगलने आयआयटी मुंबई येथे इंडिक लँग्वेज टेक्नॉलॉजी रिसर्च हब स्थापन करण्यासाठी २ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी जाहीर केला आहे. तसेच भारतीय भाषांसाठी एआय मॉडेल्स विकसित करण्यासाठी ज्ञान.एआय, कोरोव्हर.एआय आणि भारतजेन या संस्थांना प्रत्येकी ५० हजार डॉलर्सचे अनुदान देण्यात आले आहे. सध्या गुगलचे Gemini आणि Gemma हे एआय मॉडेल्स सर्च, क्लाउड सेवा आणि विविध उद्योगांमध्ये वापरले जात असून, यामुळे भारतातील एआय इकोसिस्टमला मोठी चालना मिळणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की एआयसाठी सध्या स्वतंत्र नवे कायदे आणण्याची गरज नाही. विद्यमान डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा वापरूनच एआयशी संबंधित प्रश्न सोडवले जातील, जेणेकरून एआयच्या वापरातील प्रयोग, संशोधन आणि नवकल्पनांना कोणताही अडथळा येऊ नये.

Comments are closed.