गोवा सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५–२६ साठी कडक खर्च नियंत्रण उपाययोजना लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याअंतर्गत सर्व शासकीय विभागांना वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज देयके आणि कर्जफेड वगळून महसुली खर्चात २५ टक्के कपात करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच उर्वरित तिमाहीत विभागांनी अंदाजपत्रकातील तरतुदींच्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च करू नये, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
अनावश्यक खर्चाला आळा घालण्यासाठी सरकारने नवीन पदनिर्मिती व पदोन्नतींवर पुढील आदेश येईपर्यंत बंदी घातली आहे. याशिवाय फर्निचर, कार्यालयीन उपकरणे, संगणक, झेरॉक्स मशिन, वातानुकूलीत यंत्रे (एसी), दूरध्वनी उपकरणे तसेच कार्यालयीन वाहने यांची खरेदी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. आर्थिक शिस्त राखून उपलब्ध निधी विकासकामांकडे वळवणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, गोव्यातील लोकभवन परिसरातील ‘न्यू दरबार’ सभागृहाचे नामकरण ‘झुआरी सभागृह’ असे करण्यात आले आहे. गोव्याच्या नैसर्गिक वारशाचे प्रतीक असलेल्या झुआरी नदीच्या नावाने हे सभागृह ओळखले जाणार आहे. त्याचबरोबर ‘लोकभवन’मध्ये कागदविरहित प्रशासन प्रणाली राबविण्यासाठी ई-पास (इलेक्ट्रॉनिक पास) प्रणाली पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. सध्या ही प्रणाली चाचणी टप्प्यात असून, लवकरच ती पूर्णतः कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.