केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण धोरणाअंतर्गत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यास अधिकृत परवानगी देण्यात आली असून, इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याला मोठे प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र देशातील मका उत्पादन आणि इथेनॉलसाठीची वाढती मागणी यांतील दरी लक्षात घेता, भविष्यात ‘जीएम’ मक्याची आयात वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. यामुळे देशांतर्गत शेतकरी पुन्हा एकदा दुर्लक्षित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सध्या जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारात मक्याचे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) कमी आहेत. आयात अधिक स्वस्त व्हावी यासाठी मक्यावरील १५ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याचा दबाव इथेनॉल उत्पादकांकडून सरकारवर टाकला जात आहे. याचा थेट फटका देशातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका आणि भारतादरम्यान ‘फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट’ऐवजी काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी व्यापारी करार करण्यात आल्याने, आणि हा करार मुख्यतः शेतमाल व्यापारावर केंद्रित असल्यामुळे अमेरिकन जीएम मक्यासाठी भारतीय बाजारपेठ खुली होत आहे. भारतात जीएम मक्याच्या आयातीला थेट परवानगी नसली, तरी इथेनॉल निर्मितीसाठी २०२३–२४ मध्ये १.३७ लाख टन आणि २०२४–२५ मध्ये ९.७० लाख टन जीएम मका म्यानमार, युक्रेन, दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिकेतून आयात करण्यात आल्याची माहिती आहे.
भारतामध्ये सध्या मक्याचे सरासरी ३७५ ते ३८० लाख टन उत्पादन होते. यापैकी २४ ते २७ टक्के मका इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जातो. देशात सध्या ६५० ते ७०० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन होत असून, भविष्यात ही मागणी प्रचंड वाढणार आहे. २०३० पर्यंत १३५० ते १५०० कोटी लिटर इथेनॉल आणि त्यासाठी २५४ ते ३८५ लाख टन मक्याची गरज भासणार आहे.
नॉन-जीएम हायब्रिड मक्याच्या उत्पादनातील मर्यादा, तसेच इथेनॉल निर्मितीतील वाढती मागणी आणि पुरवठ्यातील तूट लक्षात घेता, भविष्यात अमेरिकन जीएम मक्याच्या आयातीत वाढ होणे अटळ मानले जात आहे. मात्र या धोरणात्मक विसंगतीमुळे देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार की काय, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
Comments are closed.