राज्यातील आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी अकरावीच्या (FYJC) केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेची जोरदार तयारी सुरू आहे. शिक्षण विभागाने यासाठी उच्च माध्यमिक विद्यालये आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या नोंदणी प्रक्रियेसाठी पावले उचलली आहेत. आता ही नोंदणी प्रक्रिया वेळेत आणि योग्य पद्धतीने पार पाडण्यासाठी जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नेमण्यात आले आहेत.
२० कॉलेजेससाठी एक नोडल अधिकारी
प्रत्येक नोडल अधिकाऱ्यावर २० कनिष्ठ महाविद्यालयांची नोंदणी पूर्ण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्हा, तालुका आणि गटस्तरावर ही नेमणूक करण्यात आली असून, हे अधिकारी कॉलेजेसना वेळेवर नोंदणीसाठी मार्गदर्शन करतील आणि प्रगतीचा आढावा घेत राहतील.
अधिकाऱ्यांना देण्यात आले १० मे पर्यंतचे लक्ष्य
शिक्षण विभागाने ही संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचे प्रारंभिक निर्देश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक महाविद्यालयांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आता १० मे २०२५ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे.
अद्यापही ४८८ शाळांची नोंदणी रखडलेली
जिल्ह्यात सुमारे ४८८ उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. मात्र यातील अनेक संस्थांनी अद्यापही नोंदणी केली नाही. परिणामी, शिक्षण विभागाकडून अधिक सक्रीय धोरण राबवले जात आहे.
प्राचार्यांना नोंदणीसाठी ऑनलाइन लिंक पाठवली
शिक्षण विभागाने सर्व मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांना नोंदणीसाठी आवश्यक ती लिंक व निर्देश ईमेलद्वारे पाठवले आहेत. यामध्ये शाखानिहाय प्रवेश क्षमता, वर्गखोली व अन्य भौतिक सुविधा यांची माहिती सादर करण्याचा आदेश आहे.
शहर व ग्रामीण भागातील नोंदणीची स्थिती वेगळी
छत्रपती संभाजीनगरमधील शहरी आणि ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू असली तरी अद्याप अनेक संस्थांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने नोडल अधिकाऱ्यांना अधिक सक्रीय होण्यास सांगण्यात आले आहे.
दहावीचा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून दहावीचा निकाल यंदा अपेक्षेपेक्षा लवकर लागणार असल्याने विद्यार्थी आणि पालक अकरावी प्रवेश प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवून आहेत. परिणामी, नोंदणी लांबल्यास संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
शासनाच्या सूचना आणि पुढील टप्पा
एकदा सर्व कॉलेजेसची नोंदणी पूर्ण झाली की पुढील टप्प्यात विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश अर्जाची विंडो उघडण्यात येईल. त्यामुळे संस्थांनी आपली प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करून शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहनही शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
