देशभर निवडणुकांत फुकट पैशांच्या योजना वाढत असताना, माजी RBI गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी कठोर इशारा दिला आहे. मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहन’, महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’पासून ते बिहारमध्ये महिलांच्या खात्यात 10 हजार रुपये देण्याच्या योजनेपर्यंत अनेक राज्यांत मोफत मदतीचा पाऊस पडू लागला आहे.
सुब्बाराव यांच्या मते अशा योजना नेत्यांना निवडणुकीत विजय मिळवून देऊ शकतात; पण देशाच्या विकासाला मात्र कोणताही हातभार लागत नाही. बिहार–आंध्र प्रदेशच्या उदाहरणाचा उल्लेख करत त्यांनी म्हटलं की राजकीय पक्ष आश्वासनांच्या स्पर्धेत इतके पुढे गेले आहेत की वास्तवापासून सर्वच वचने दूर जात आहेत.
बिहारमध्ये एनडीएने महिलांना 10 हजार दिले तर काँग्रेस–आरजेडीने त्याहून मोठं आश्वासन देत 30 हजार व प्रत्येक घरात नोकरी देण्याची घोषणा केली. परंतु अशा आश्वासनांची पूर्तता करणे अशक्य असून यामुळे जनतेचा विश्वास कमी होत जातो. आंध्र प्रदेश व तेलंगणा सारख्या राज्यांना आता कल्याणकारी योजनांच्या प्रचंड खर्चाचा फटका जाणवू लागला आहे.
त्याचवेळी सुब्बाराव यांनी सांगितले की, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या खऱ्या विकासाच्या क्षेत्रांकडे लक्ष कमी झालं तर देश दीर्घकाळ मागे पडतो. त्यांच्या मते फुकट वाटप म्हणजे राजकीय अपयशाचे लक्षण असून, “एक दिवसासाठी मासा देण्यापेक्षा मासेमारी शिकवणे अधिक हितकारक” अशी माओची ओळ देत त्यांनी आर्थिक विवेक राखण्याचा सल्ला दिला आहे.
Comments are closed.