राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर देण्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार असून, पालकांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार कमी होणार आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दिष्टांनुसार विद्यार्थ्यांना अनुकूल, आनंददायी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत सविस्तर अभ्यास करून हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
या योजनेअंतर्गत सुमारे ४१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यासाठी १६५ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या महानगरपालिका स्वतःच्या निधीतून आधीच दप्तर योजना राबवत आहेत, त्या शाळांमधील विद्यार्थी या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत.
मोफत दप्तर पुरवठ्यासाठी विहित खरेदी नियमांनुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असून, निधीच्या वापरासंबंधी सर्व शासकीय नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची शाळेत उपस्थिती वाढण्यासोबतच शिक्षणातील गळती कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Comments are closed.