राज्यातील शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांवर आर्थिक ओझं लादणाऱ्या निर्णयांचा भांडाफोड युवासेनेनं केला आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (FRA) शिक्षण क्षेत्रातील नियमनाचे कायदे धाब्यावर बसवून ६९५ विना अनुदानित संस्थांना बेकायदेशीर शुल्कवाढीला मान्यता दिल्याचा गंभीर आरोप युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ही वाढ महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम, २०१५ च्या नियमाविरोधात आहे.
७ वेळा दिली परिपत्रकाद्वारे मुदतवाढ, कायद्याचा मोठा भंग!
FRA ने २५ ऑक्टोबर २०२४ ते १५ जुलै २०२५ या कालावधीत तब्बल ७ वेळा शुल्कवाढ प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढीची परिपत्रकं जारी केली. ही गोष्ट कायद्याच्या सरळ उल्लंघनाशी संबंधित आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक शैक्षणिक संस्था ३१ ऑक्टोबरच्या आत शुल्कवाढीचा प्रस्ताव पाठवणे बंधनकारक आहे. परंतु FRA ने परिपत्रक काढून हा कालावधी वाढवत गेला आणि त्यामुळेच संस्थांना बेकायदेशीर फायदा मिळाला, असा आरोप करण्यात येतोय.
४० बेकायदेशीर FRA बैठकांचे आयोजन, तंत्र-उच्च शिक्षण अधिकारी गैरहजर!
कल्पेश यादव यांनी यावर आणखी गंभीर खुलासा करत सांगितलं की, FRA ने २ एप्रिल २०२५ ते २३ जुलै २०२५ दरम्यान तब्बल ४० बेकायदेशीर बैठकांचे आयोजन केलं. विशेष म्हणजे या बैठकींत तंत्र शिक्षण, उच्च शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, आणि आयुष विभागाचे प्रमुख अधिकारी अनुपस्थित होते. कायद्यानुसार या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक असतानाही FRA ने नियम धाब्यावर बसवत निर्णय घेतले.
शुल्कवाढीचा निर्णय कायदेशीर की मनमाना?
कायद्यानुसार FRA ला ३० ऑक्टोबरनंतर आलेले शुल्कवाढ प्रस्ताव अमान्य करून मागील वर्षाचेच शुल्क आकारण्याचे आदेश द्यावे लागतात. मात्र FRA ने स्वतःच्या अधिकारांचा अतिरेक करत या बेकायदेशीर प्रस्तावांना मान्यता दिली. या सगळ्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बसत असून त्यांना शिक्षणासाठी अधिकचे शुल्क भरावे लागत आहे.
FRA चा हेतू संस्थांना लाभ, विद्यार्थ्यांचे शोषण?
युवासेनेच्या मते, FRA ची मानसिकता स्पष्ट आहे – संस्थांना फायदा करून देणे आणि विद्यार्थ्यांचे आर्थिक शोषण करणे. संस्थांनी अधिकाधिक शुल्कवाढ प्रस्ताव सादर करावेत म्हणून FRA ने मुदतवाढ दिली आणि त्यांना संधी उपलब्ध करून दिली. ही कृती म्हणजे शैक्षणिक व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचं जिवंत उदाहरण आहे, असा संतप्त सूर निवेदनात उमटतो.
काय करायला हवं होतं आणि काय केलं गेलं?
अधिनियम २०१५ अंतर्गत संस्थांना जर FRA चा निर्णय मान्य नसेल, तर १५ दिवसांत पुनर्विलोकन अर्ज सादर करता येतो. त्यावर FRA ने ३१ मार्चपूर्वी निर्णय द्यावा लागतो. पण वास्तविकता ही की FRA ने हे सगळं पायाखालून तुडवलं आणि निर्णय घेतले ३१ मार्चनंतर चक्क ४० बैठकींमध्ये! या प्रक्रियेत कायद्याची एकही धारा FRA ने पाळली नाही.
FRA बैठका रद्द करा, दोषींवर कार्यवाही करा – युवासेनेची मागणी
युवासेनेने राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांना सादर केलेल्या निवेदनात सर्व बेकायदेशीर बैठका रद्द करण्याची तसेच शिक्षण विभागाच्या अनुपस्थित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच मागील वर्षाच्या शुल्कानुसारच शुल्क आकारण्याचे आदेश शिक्षण संस्थांना देण्याची विनंतीही केली आहे.
विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करणार का शासन?
सध्याच्या परिस्थितीत FRA आणि शासनाची भूमिका ही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. विद्यार्थ्यांचे हक्क, पालकांची परिस्थिती, आणि शिक्षण हक्क कायद्याचा आदर राखणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. आता पाहावे लागेल की FRA विरोधातील हे आरोप गंभीरपणे घेत सरकार कोणती कारवाई करते, की नेहमीप्रमाणे फाईल फक्त ढकलली जाते.
Comments are closed.