राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा धडक कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पुण्यातील शैक्षणिक शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए) यांनी ४४५ महाविद्यालयांना नोटीस बजावली आहे. कारण स्पष्ट एकच – या महाविद्यालयांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क जाहीर केलेले नाही. नियमांनुसार शैक्षणिक संकुलातील दर्शनी भागात तसेच महाविद्यालयांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर शुल्क माहिती देणे अनिवार्य आहे. मात्र अनेक महाविद्यालये हे नियम पाळण्यात अपयशी ठरली आहेत.
एफआरएच्या कारवाईमुळे या महाविद्यालयांना मोठा धक्का बसला आहे. याआधी ६२३ महाविद्यालयांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये ३७१ महाविद्यालयांनी शुल्कासंबंधी खुलासा सादर केला. मात्र अजूनही ७४ महाविद्यालयांनी कोणताही खुलासा दिलेला नाही. त्यामुळे दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एफआरएचे सचिव डॉ. अर्जुन चिखले यांनी स्पष्ट केले आहे की, शुल्क माहिती न देणाऱ्या महाविद्यालयांविरुद्ध कोणतीही सौम्य भूमिका घेतली जाणार नाही. शिक्षण हा सेवा क्षेत्र असून, विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना पारदर्शक माहिती देणे हे महाविद्यालयांचे कर्तव्य आहे.
राज्यातील वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, फार्मसी, कायदा अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क ठरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी एफआरएकडे आहे. २०१५ मध्ये लागू झालेल्या महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क नियमन) अधिनियम अंतर्गत या नियमांची अंमलबजावणी केली जाते. याअंतर्गत दोन परिपत्रके जारी करून सर्व महाविद्यालयांना शुल्क जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते.
पण काही नामांकित महाविद्यालयांनी नफेखोरीच्या उद्देशाने शुल्काची माहिती जाहीर न करता विद्यार्थ्यांकडून जादा शुल्क आकारले असल्याच्या तक्रारी वारंवार पुढे आल्या होत्या. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’सारख्या माध्यमांनी या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकल्यामुळे एफआरएला कारवाई करण्याची गती मिळाली.
विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा देताना एफआरएने एक महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. “जर कोणतेही महाविद्यालय ठरवलेल्या रकमेपेक्षा अधिक शुल्क आकारत असेल, तर त्याची तक्रार थेट एफआरएकडे करा.” ही तक्रार अधिकृत वेबसाइटवर किंवा fr*******@***il.com या ई-मेलवर करता येईल.
एफआरएने राज्यातील साधारण चार हजार व्यावसायिक महाविद्यालयांची तपासणी करण्याची योजना आखली आहे. यामध्ये महाविद्यालयांच्या प्रत्यक्ष भेटीद्वारे सोयीसुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येची पाहणी केली जाईल. मात्र त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या खिशावर होणारा अन्याय रोखला जाणार आहे. त्यामुळे ही कारवाई ही शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढविणारे एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.
Comments are closed.