महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनदल प्रमुख) पदाच्या नियुक्तीबाबतचा शासन आदेश केवळ इंग्रजी भाषेत प्रकाशित केला होता. या निर्णयावर मराठी एकीकरण समितीने आक्षेप नोंदवला आणि आदेश मराठीत प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली. मराठी माध्यमातून शासन आदेश देणे राज्यातील बहुसंख्य मराठी भाषिकांसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे समितीने ठामपणे सांगितले.
मराठी एकीकरण समितीच्या उपाध्यक्ष आनंद पाटील यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, मराठी भाषेत शासन आदेश न देणे हे महाराष्ट्र राजभाषा धोरणाचे उल्लंघन आहे आणि राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या राजभाषेतून माहिती मिळणे अनिवार्य आहे. यासाठी त्यांनी महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्य सचिव तसेच मराठी भाषा विभागाचे सचिव यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवले.
महसूल व वन विभागाने ३० सप्टेंबर रोजी संबंधित शासन आदेश इंग्रजीतच प्रकाशित केला होता. मराठी एकीकरण समितीने यावर आक्षेप घेतला आणि तात्काळ मराठीत आदेश प्रकाशित करण्याची मागणी केली. समितीच्या सततच्या प्रयत्नांनंतर अखेर ३ ऑक्टोबर रोजी महसूल व वन विभागाने आदेश मराठीत प्रसिद्ध केला.
या निर्णयामुळे मराठी भाषिक नागरिकांना त्यांच्या राजभाषेतून अधिकृत माहिती मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. यामुळे भविष्यातील शासन आदेश देखील मराठीत प्रकाशित करण्याची मागणी समितीने पुन्हा स्पष्ट केली आहे. मराठी एकीकरण समितीचे म्हणणे आहे की, सर्व सरकारी आदेश मराठीतच प्रकाशित करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
आनंद पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील बहुसंख्य नागरिकांना त्यांच्या भाषेतून माहिती मिळवणे ही महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी आहे. शासनाने ही जबाबदारी ओळखून आदेश मराठीत प्रकाशित करणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे भविष्यातील आदेशांमध्ये भाषिक समावेश सुनिश्चित होईल.
वनविभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठी भाषिकांचा विश्वास वाढला आहे. मराठी एकीकरण समितीने सांगितले की, भाषिक न्याय आणि माहितीपरता सुनिश्चित करणे हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असावे. यामुळे राज्यातील नागरिकांना शासनाच्या निर्णयांची स्पष्ट माहिती सहज मिळेल.
आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे, मराठीत आदेश प्रकाशित होणे शासनाच्या पारदर्शकतेला बळकटी देते. नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती त्यांच्या मातृभाषेत मिळाल्यामुळे शासनावरील विश्वास वाढतो आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधरते.
शेवटी, मराठी एकीकरण समितीच्या प्रयत्नांमुळे महसूल व वन विभागाने शासन आदेश इंग्रजीसह मराठीतही प्रकाशित केला. समितीने ठामपणे सांगितले आहे की, भविष्यातील सर्व शासन आदेश मराठीतच प्रकाशित करावेत, जेणेकरून राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या राजभाषेतून पूर्ण माहिती मिळू शकेल.
Comments are closed.