केंद्र सरकारने तरुणांना पहिली नोकरी मिळवण्यासाठी पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) जाहीर केली आहे. आधी ही योजना “Employment Linked Incentive (ELI)” या नावाने सुरू करण्याचा विचार होता, मात्र नंतर नाव बदलून अधिक व्यापक दृष्टीकोनातून विकसित भारत रोजगार योजना करण्यात आली. १५ ऑगस्ट २०२५ पासून ही योजना देशभर लागू झाली असून लाखो तरुणांना रोजगार व आर्थिक आधार मिळणार आहे.
पहिली नोकरी मिळवणाऱ्यांसाठी विशेष लाभ
या योजनेतून पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक तरुणाला सरकारकडून १५,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम थेट त्यांच्या आधार-लिंक बँक खात्यात जमा केली जाईल. एवढेच नाही, तर फ्रेशर्सना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ देऊन रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
नियोक्त्यांसाठी (कंपन्यांसाठी) आकर्षक मदत
फ्रेशर्सची भरती करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारकडून प्रति कर्मचारी ३,००० रुपयांपर्यंत वेतन प्रोत्साहन मिळणार आहे. हा लाभ २ वर्षांपर्यंत मिळेल, तर उत्पादन क्षेत्रासाठी (Manufacturing Sector) हा लाभ थेट ४ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश
या योजनेचा उद्देश तरुणांना पहिल्या नोकरीत आधार देणे, कंपन्यांना रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे आणि उत्पादन, सेवा व तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करणे हा आहे. १८ ते ३५ वयोगटातील तरुण, एमएसएमई उद्योग आणि मेक इन इंडिया यांना चालना देणे हे योजनेचे मोठे ध्येय आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी पात्रता
- १५ ऑगस्ट २०२५ नंतर पहिल्यांदा ईपीएफओ-नोंदणीकृत कंपनीत नोकरी मिळालेली असावी.
- मासिक वेतन ₹१ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.
- उमंग अॅपद्वारे UAN (Universal Account Number) तयार करणे आवश्यक आहे.
- पहिला हप्ता – नोकरीत ६ महिने पूर्ण केल्यानंतर.
- दुसरा हप्ता – १२ महिने पूर्ण करून Financial Literacy Training घेतल्यानंतर मिळेल.
नियोक्त्यांसाठी पात्रता
- श्रम सुविधा पोर्टलवर EPFO कोड असणे बंधनकारक.
- मासिक ECR (Electronic Challan-cum-Return) वेळेत सादर करणे आवश्यक.
- नवीन भरती किमान ६ महिने टिकवणे बंधनकारक.
- पात्र कर्मचाऱ्यांची नावे व माहिती पीएम-VBRY पोर्टलवर सादर करावी लागेल.
अर्ज प्रक्रिया – सोपी आणि डिजिटल
कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही. EPFO खाते उघडून ते आधारशी जोडले गेले की पात्रता आपोआप लागू होते. थेट आर्थिक मदत आधार-लिंक बँक खात्यात जमा केली जाते.
नियोक्त्यांनी मात्र Shram Suvidha Portal व EPFO Employer Login वापरून योजना सक्रिय करावी लागेल. कंपन्यांच्या PAN-लिंक बँक खात्यात दर ६ महिन्यांनी DBT द्वारे थेट प्रोत्साहन जमा होईल.
३.५ कोटी रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य
या योजनेसाठी सरकारने तब्बल ₹९९,४४६ कोटींचे बजेट जाहीर केले आहे. पुढील दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक नवीन रोजगार निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे देशातील तरुणाईसाठी ही योजना रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्याचे मोठे पाऊल ठरणार आहे.
Comments are closed.